काठमाडौं। जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग बुधबार फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएकोप्रति जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको घटनापछि नै आफूहरूले तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको मुभमेन्टले जनाएको छ। मुभमेन्टले सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले जीवन बलिदान दिएर तीन हजार बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।
साथै, विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उनले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप मुभमेन्टको छ । ‘जेनजीको ऐतिहासिक विद्रोहमाथी खेलवाड गरिनु अस्वीकार्य छ,’ मुभमेन्टले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधिलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने कार्य घोर आपत्तिजनक छ । कानुनको सर्वोच्चता कमजोर पार्ने र राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने यो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य विपरित छ।’
भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटना सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै, राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी मुभमेन्टले गरेको छ। सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा तड्पिरहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै मुभमेन्टले अपराधीलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्तिलाई जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, तथा महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक वहिष्कार गरी पदबाट हटाउन, सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जेन्जी मुभमेन्टले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्