काठमाडौं । छिमेकी भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले भारतीय उत्पादनहरूमा लाग्ने ‘ रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ लाई २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन वार्तापछि ट्रम्पले उक्त घोषणा गरेका हुन् । अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतालाई भारतले खुसीका साथ स्वागत गरेको छ। यस सम्झौताले राष्ट्रका निर्यात वस्तुहरूमा कर कटौती गर्ने प्रतिज्ञासँगै महिनौँदेखि कायम अनिश्चितताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विश्लेषकहरूले यसको कार्यान्वयन र विवरणबारे सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने वाचा गरेपछि यो सम्झौता सम्भव भएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले गत वर्ष लागू गरिएको २५ प्रतिशत कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा भारतले रुसी तेल गर्नबाट पछि हटेपछि गरेका हुन् । साथै नयाँदिल्लीले अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला तथा अन्य वस्तुहरू पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका खरिद गर्न सहमत भएको पनि ट्रम्पले बताएका छन् । भारतको रुसी तेल खरिदमा लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क हटाइएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बताए ।
गत वर्ष अप्रिलमा व्यापक शुल्क घोषणा भएयता वासिङ्टनले धेरै मुलुकसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि भारतीय अधिकारीहरू यस प्रक्रियामा पछि परेका थिए । सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ताहरू विचलित भएका थिए र विदेशी कोषहरूले भारतीय बजारबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी फिर्ता लगेका थिए । तर, सोमबार ढिलो गरिएको घोषणापछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। मुम्बईको बेन्चमार्क निफ्टी सूचकाङ्क खुल्नेबित्तिकै करिब पाँच प्रतिशतले बढेको थियो ।
भारतीय निर्यात सङ्गठन महासङ्घले यो सम्झौतालाई ‘सबै सम्झौताको पिता’ को संज्ञा दिएको छ। महासङ्घका अनुसार यसबाट धेरै क्षेत्रमा अर्डर तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। महासङ्घका महानिर्देशक अजय सहायले अब भारतीय निर्यातकर्ताहरू दक्षिणपूर्वी तथा दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धीसँग समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन्। उच्च अमेरिकी शुल्कका कारण ढिलाइमा परेका परिधान र जुत्ता उद्योगले तत्काल राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ। सामान्यतया गर्मी सिजनका अर्डरहरू डिसेम्बरसम्ममा टुङ्ग्याइने भए पनि शुल्कका कारण धेरै अर्डर रोकिएको र अब ती पुनः भारततर्फ फर्किन थालेको उनले बताए ।
स्मार्टफोन र जेनेरिक औषधि केही हदसम्म सुरक्षित भए पनि श्रमप्रधान उद्योग, समुद्री उत्पादन तथा रत्न–गहना क्षेत्र बढी प्रभावित भएका थिए। सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाका जी पवन कुमारका अनुसार अघिल्लो उच्च करका कारण अमेरिकी बजारमा निर्यात घटेको थियो। भन्सार शुल्क १८ प्रतिशतमा झरेपछि समुद्री उत्पादनको निर्यात पुनः बढ्ने र अघिल्लो स्तरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले सम्झौताका धेरै पक्ष अझै स्पष्ट नभएको औँल्याएका छन्। भारतले अमेरिकी वस्तुमा शुल्क शून्यमा झार्ने दाबी र कृषिजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँचको विषयमा अझै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । अर्थशास्त्री विश्वजीत धरले सम्झौताबाट फाइदा भए पनि ठूलो तस्वीर स्पष्ट नभएको बताए ।
दिल्लीस्थित थिङ्कट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवले पाँच खर्ब डलर खरिदको लक्ष्यलाई आकांक्षामात्र ठानेका छन् । उनका अनुसार संयुक्त वक्तव्य, वार्ताको पाठ र कार्यान्वयनमा स्पष्टता नआएसम्म यसलाई अन्तिम सम्झौताभन्दा राजनीतिक सङ्केतकै रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ।एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्