काठमाडौं । स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको बताएकी छन्।
शुक्रबार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री गौतमले बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यलाई वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व आएको बताइन् ।
सरकारले बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, वार्षिक बजेटकै दोब्बर बढी अर्थात् २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भैरहेको छ । बोर्डले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च नगरी मनलाग्दी रुपले सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै मन्त्री गौतमले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन् ‘हाम्रो बिमा बोर्डले स्रोत सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरु खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ ।’
नेपाल सरकारले पनि विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करले बिमाको भुक्तानी गर्ने भन्दै उनले थपिन् ‘ सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन। हामी मितव्ययी कसरी हुने र कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ।’ अस्पतालहरुलाई सरकारले बिमा सेवा बापतको रकम तिर्न नसक्दा कतिपयले बिमा कार्यक्रमलाई नै रोकेका छन्।
ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेर बिमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरी नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिँदै आएको छ । जेनजी सरकारमा सामेल भए लगत्तै बिमाको समस्या हल गर्न लागेकी मन्त्री गौतमले बोर्डलाई अब आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन समेत दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्