अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौताले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनामा सुधार गरेपछि आरबीआईले स्थिर राख्यो रेपो दर

काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले आफ्नो प्रमुख रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै स्थिर राखेको छ । हालैका सरकारी खर्चका उपायहरू र अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौताले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनामा सुधार गरेपछि, भारतीय रिजर्भ बैंकले शुक्रबार अपेक्षा अनुरूप रेपो दर ५.२५५ मा अपरिवर्तित राखेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष फेब्रुअरीदेखि दरहरू १२५ आधार बिन्दुले कटौती गरिसकेको छ र मुद्रास्फीति कम रहेमा थप सहज गर्ने सम्भावनाको संकेत गरेको छ। शुक्रबार आरबिआइले ब्याज दरमा आफ्नो रोक कायम राखेको घोषणा गरेको हो। रेपो दर भनेको कोषको अभाव भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा दिने दर हो।

आरबीआईले धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्थिर रहेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीति अहिले ठूलो चिन्ताको विषय नभएको बताएको छ । यद्यपि, आरबीआईले आफ्नो मुद्रास्फीति लक्ष्य थोरै बढाएको छ। यो गर्नुमा सुन र चाँदी महँगो भएको कारण उल्लेख गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्दै गएको कारणले नभएको आरबीआई प्रस्ट गरेको छ । यस्तै, आरबीआईले जनाए अनुसार भारतको अर्थतन्त्र बलियो रहेको छ । विश्वव्यापी जोखिमहरू जारी रहँदा पनि व्यापार सम्झौता र सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गरिरहेको बताइएको छ।

संघीय बजेटले सरकारी खर्च बढाएपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ दिल्लीसँग व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेपछि यो निर्णय आएको हो, जसले गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा बढेको छ। वित्तीय समर्थन बढ्दै जाँदा र बाह्य व्यापार सम्भावनामा सुधार हुँदै जाँदा, बजारमा भने अब आरबीआईले मुद्रास्फीति जोखिमलाई वृद्धि गतिसँग कसरी सन्तुलित गर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छ।

विगत एक वर्षमा आरबीआईले आफ्नो प्रमुख छोटो अवधिको ऋण दरलाई क्रमशः घटाएको छ, जसमा डिसेम्बर सन् २०२५ मा २५ आधार बिन्दु कटौती गरेको विषय पनि समावेश छ । जसले आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने आफ्नो लक्ष्यलाई संकेत गर्दछ। यद्यपि, विश्लेषकहरूले दर कटौती चक्र हालको लागि आफ्नो सीमामा पुगेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। बोफा ग्लोबल रिसर्चको एक नोटले सुझाव दिए अनुसार हालैको भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताले वृद्धि निश्चिततालाई बढावा दिने सम्भावना छ, जसले आरबीआईलाई आफ्नो वर्तमान नीतिगत अडान कायम राख्न ठाउँ दिन्छ।

अर्थशास्त्रीहरूले सामान्यतया ( MAC) ले दरहरू यथावत राख्ने अपेक्षा गरेका छन् । १५ सहभागीहरूको (इकोनोमिक टाइम्सको )सर्वेक्षणले मुद्रास्फीति ४% लक्ष्यको वरिपरि रहने र वृद्धि बलियो रहने अनुमान गरिएकोले, दरहरू परिवर्तन गर्न तत्काल दबाब कम रहेको संकेत गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार व्यापार सम्झौता अघि, ७० मध्ये ५९ अर्थशास्त्रीहरूले यथास्थितिको अपेक्षा गरेका थिए, जबकि सानो समूहले कम मुद्रास्फीतिको बीचमा वृद्धिलाई समर्थन गर्न कटौतीको अपेक्षा गरेका थिए।

नीतिगत दर अपरिवर्तित रहे पनि, आरबीआईको अग्रगामी मार्गदर्शनले हल्का उदासीन स्वर कायम राख्न सक्छ। विश्लेषकहरूले (MPC) ले डेटा–संचालित दृष्टिकोणमा जोड दिने अपेक्षा गरेका छन् । आरबीआईले पहिले नै अर्थतन्त्रलाई ‘गोल्डिलक्स चरण’मा रहेको वर्णन गरिसकेको छ । गभर्नर संजय मल्होत्राले डिसेम्बरमा नै आर्थिक वर्ष २६ को लागि जीडीपी वृद्धि ७.३% हुने अनुमान गरिएको बताएका थिए । जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति २% कम रहनेछ। स्थिर आर्थिक गति र नियन्त्रित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राख्दै, विराम लाग्ने सम्भावना छ, यद्यपि तरलता व्यवस्थापन र सावधानीपूर्वक सञ्चार बजार अपेक्षाहरूको लागि महत्वपूर्ण रहनेछ। द इकोनोमिक टाइम्स

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्