सरकारले जेन -जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कसरी जुटाउँदै छ स्रोत ?

काठमाडौं ।भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सम्पत्ति पुनर्व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको संक्षिप्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको जनाएको छ । माघ २६ मा स्वीकृत उक्त योजनाले क्षति मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माण रणनीति, बजेट व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू स्पष्ट गरेको छ।

सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख खर्च हुने देखिएको छ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र विपद् प्रतिरोधी उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य सिद्धान्त बनाएको छ। सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने तथा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट व्यवस्थापनतर्फ सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तथा आगामी दुई वर्ष वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। प्रदेश सरकारतर्फ चालु वर्षका लागि ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्ष प्रत्येक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि भने चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्ने, सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना नगर्ने र सवारी साधन खरिदमा कडाइ गर्ने नीति अपनाइएको छ। साथै विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीमार्फत स्रोत जुटाउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ।

निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रमा भएको ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नक्सा पास दस्तुरमा छुट, तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर मिनाहा तथा बीमा रकमको शीघ्र भुक्तानी व्यवस्था गरिएको छ। साथै व्यावसायिक ऋणको पुनर्तालिकीकरण २०८३ असार मसान्तसम्म गर्न सकिने र पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।

सरकारले उक्त कार्ययोजनाले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको वैज्ञानिक पुनर्निर्माणमार्फत सार्वजनिक सेवा र आर्थिक गतिविधि पुनः सुचारु गर्न स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्