कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक अवधिमा देशभर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निगरानी कडा बनाएको जनाएको छ। बिहीबार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सो अवधिमा ५ हजार ९०६ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ भने मापदण्ड विपरीत पाइएका करिब २९ लाख रुपैयाँ बराबरका खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभाग र मातहतका कार्यालयहरूबाट खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र, अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, आयात–निर्यात नियमन र पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। देशभर रहेका ४३ कार्यालयमार्फत नियमन प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा मात्र ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण गरिएको थियो। सो अवधिमा १८८ नयाँ उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, ३३३ उद्योगको नवीकरण तथा ४२१ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। अर्धवार्षिक अवधिमा भने कुल १,६५२ उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण वा सिफारिस गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेस्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, विद्यालय क्यान्टिन तथा बजार क्षेत्रका व्यवसायको जाँच गरिएको थियो। मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत समेत स्थलगत परीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ। खाद्य नमुना परीक्षणतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा ८८६ नमुना संकलन गरिएको थियो भने अर्धवार्षिक अवधिमा १,४५२ नमुना संकलन गरिएको छ। परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये २६ वटा नमुना मापदण्ड विपरीत भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
न्यूनस्तर वा दूषित खाद्य उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा अर्धवार्षिक अवधिमा ६२ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा दायर गरिएको छ । विभागका अनुसार ती मुद्दामध्ये अधिकांश दूषित खाद्य पदार्थ, न्यून गुणस्तर उत्पादन तथा ऐन विपरीत कार्यसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैगरी, गुणस्तरमा समस्या देखिएका विभिन्न खाद्य पदार्थ १३ पटक बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश जारी गरिएको छ । निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण अपूर्ण भएका तथा परीक्षणमा कैफियत देखिएका पेय पदार्थ, तेल, मिठाई, मसला, चिप्स, मासुजन्य वस्तु लगायतका खाद्य पदार्थ नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणतर्फ परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने रोल्ड ओट्सको मापदण्ड पनि स्वीकृत भइसकेको छ। गुँद्रुकको मापदण्ड नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
आयात–निर्यात नियमनतर्फ अर्धवार्षिक अवधिमा ७,८७३ आयात अनुमति जारी गरिएको छ भने आवश्यक कागजात नपुगेका २२९ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको छ । निर्यात प्रयोजनका लागि हेल्थ सर्टिफिकेट जारी गर्दै विभिन्न खाद्य वस्तु विदेश पठाउन सहजीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । प्रयोगशाला सेवातर्फ अर्धवार्षिक अवधिमा ११,३११ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ भने आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षण पनि निरन्तर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागकी प्रवक्ता डा. बाल कुमारी शर्मा ले खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न अनुगमन, परीक्षण र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन् । उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मान्दै विभागले आगामी दिनमा पनि सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्