काठमाडौ: नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार परिवर्तन वा नयाँ मन्त्री आए पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन नहुने बताए ।
मन्त्रालयमा आज पदबहालीका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। “सरकार परिवर्तन वा नयाँ मन्त्री आए पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन”, मन्त्री खनालले भने, “यो नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ र यसलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”
उनले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको द्वन्द्वको अवस्थामा मन्त्रालयले पछिल्लो समयदेखि आवश्यक काम गरिरहेको बताए । “हालसम्म त्यहाँ रहेका ८० हजारभन्दा बढी नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सोही देशमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले कूटनीतिक पहलमार्फत मन्त्रालयले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ”, मन्त्री खनालले भने, “यदि अवस्था अझ संवेदनशील बन्दै गएमा, नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि अन्य आवश्यक कदमहरू पनि चालिनेछन् ।”
यससँगै, सम्भावित इन्धन आपूर्ति शृङ्खलामा पर्नसक्ने असरबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले विशेषगरी इन्धनको मूल्य र त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिरहेको र यस विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिइएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री खनालले शान्तिका पक्षमा उभिएको देश र गौतमबुद्ध जन्मिएको मुलुकका रूपमा नेपालले सधैँ द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायलाई पनि नेपालले सोही अनुरोध गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
उनले पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे भने, पहिलो प्राथमिकता उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने तथा वैकल्पिक उपाय अपनाउन मन्त्रालय तयार रहेको उनले भने ।
मन्त्री खनालले सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र यी दुई आधारभूत लक्ष्यअन्तर्गत सबै मन्त्रालयका कार्य अगाडि बढाइने बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने अवगत गराए ।
उनले आज कन्सुलर सेवालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सहज बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । मन्त्री खनालले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको र सरकारी कार्यालयमै उपस्थित नभई सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरिने बताए ।
आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’लाई विशेष प्राथमिकता दिइने र यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्