काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन फेला परेको जनाएको छ। विभागले श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) बापतको पारिश्रमिक नदिइएको, लामो समयसम्म काममा लगाइएको तथा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ। यस्ता कमजोरी देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी तथा अन्य श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, अत्यधिक समय काममा लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने गरेको गुनासोपछि विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ।
विभागका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३ हजार २ सय ६७ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरेको जनाएको छ। सोही अवधिमा ३ हजार १ सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको तथा ३ हजार ३ सय ९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्मको अवधिमा ७ सय ६१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको र ६ सय ७९ श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग तथा घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
विभागले सबै प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्था तथा प्रतिष्ठानविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता ई.मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रमिकका अधिकार संरक्षणमा विभाग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्