काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनालाई भेट गरी उक्त नीतिले निजी सञ्चार क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक निर्देशन जारी गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरू सरकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारको यो कदमले समग्र सञ्चार उद्योगलाई नै धरासायी बनाउन सक्ने बताइन् ।
उनले विज्ञापनमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।
छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए । उनले आफू सधैँ श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्