निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारका विभिन्न समन्वय गराउने भूमिका अग्रस्थानमा उभिनेगर्छन् राजेन्द्र अर्याल। अहिले दुई तिहाईको सरकार बनेपछि उनीनिकै उत्साहित छन् । उनले देखेको उत्साह कस्तो हो,के गर्न सक्छ अहिलेको सरकारले के निजी क्षेत्रले भनेको जस्तो आगामी दिनमा लगानी गर्न सकिने वातावरण बन्छ होला ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग कर्पोरेट समाचार अन्तर्गतको ‘कर्पोरेट यात्रा’ म्यागेजिनका लागि गरिएको सम्पादित अंश ः
जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव भएर यसपटक प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेको छ। निजी क्षेत्र निकै उत्साहित पनि देखिन्छ। आगामी दिनमा कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
यसपटक बनेको सरकार निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको अपेक्षा अनुसारकै हो भन्ने महसुस भएको छ । विगतमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच ठूलो दूरी थियो। सरकारले आफूलाई निजी क्षेत्रको सहयात्री र सहजीकरणकर्ताको रूपमा कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेन। ‘तपाईंहरू आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौं’ भन्ने वातावरण कहिल्यै बनेन।
निजी क्षेत्रले काम गर्न खोज्दा विभिन्न तहका झन्झट, एजेन्ट र बिचौलियाहरूको सामना गर्नुपथ्र्यो। उदाहरणका लागि, जलविद्युत् क्षेत्रमा कसैले लाइसेन्स लिएर वषौंसम्म झोलामा बोकेर हिँड्ने अवस्था थियो। वास्तविक लगानीकर्ता अघि बढ्न खोज्दा पनि प्रक्रिया यति जटिल बनाइन्थ्यो कि काम अघि बढाउन निकै कठिन हुन्थ्यो।
तर यति धेरै अवरोधका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले देशका ठूला–ठूला परियोजनाहरू अघि बढाएको छ । केबलकार जस्ता ठूला परियोजनादेखि लिएर हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योगहरू निजी क्षेत्रले नै स्थापना गरेको छ । वास्तवमा यी कामहरू राज्यले गर्नुपर्ने थिए, तर राज्य कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले त्यो भूमिका पनि निभाएको छ ।
पहिलेको व्यवस्थामा राज्यले नै उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सोच थियो । जस्तै जुत्ता कारखाना, कपडा उद्योग, सुर्ती उद्योग आदि। तर बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि आएको ग्लोबलाइजेसन र निजीकरणको नीतिले राज्यले अझ सक्षम भएर अघि बढ्नुपर्ने थियो। नीति त राम्रो बनाइयो, तर कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भयो।
निजी क्षेत्र सधैं दुईतर्फी दबाबमा प¥यो ।
माथि राजनीतिक हस्तक्षेप, तल प्रशासनिक जटिलता। यसले गर्दा सामान्य नागरिक पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भए। साधारण नागरिकता लिनेदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्मका काममा पनि झन्झट, ढिलाइ र बिचौलियाको भूमिका देखिन्थ्यो।
यसले गर्दा प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो। ‘सिद्धान्त र निष्ठामा आधारित राजनीति’ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिएन। यही असन्तुष्टिबाट नयाँ शक्तिहरूको उदय भयो। नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक राजनीति खोज्न थाल्यो। जनताले विश्वास गरेर नयाँ दलहरूलाई अघि बढाए।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको परिवर्तनले देखायो कि जनता अब सचेत भइसकेका छन्। यो परिवर्तन केवल तल्लो वर्गको मात्र होइन, ठूला उद्योगपति, व्यापारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैको साझा चाहना हो।
अब बनेको नयाँ सरकारले जनताको अपेक्षाभन्दा पनि बढी काम गर्नुपर्ने दबाबमा छ। अहिलेको पुस्ताले संसार देखेको छ । विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकले पनि आधुनिक प्रणाली, पूर्वाधार र व्यवस्थापन देखेका छन्। त्यसैले अब पुरानो ढर्रामा काम चल्दैन। यदि सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने जनताले फेरि एकजुट भएर परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने चेतना विकसित भइसकेको छ । त्यसैले अबको सरकारका लागि काम नगरी बस्ने विकल्प छैन।
अबको सरकारबाट निजी क्षेत्रले के चाहन्छ?
अबको मुख्य आवश्यकता भनेको सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनु हो। सरकार नियामक मात्र नभएर सहजीकरणकर्ता बन्नुपर्छ । लगानी गर्न आउनेहरूलाई ‘झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने’ अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले अब ढुक्क भएर लगानी गर्न पाउने वातावरण चाहेको छ । सरकारको जिम्मेवारी भनेको लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो । अबको मुख्य एजेन्डा भनेको आर्थिक क्रान्ति हो । हामीले धेरै राजनीतिक क्रान्ति देख्यौं, तर आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन। देश समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यही ब्युरोक्रेसी हो, यही समाजका मान्छे हुन् यी नै निजी क्षेत्र हुन् भ्रष्टाचार र प्रणालीगत समस्या समाधान कसरी सम्भव छ र ?
सम्भाव छ । त्यसको लागि समय लाग्छ । वषौंदेखि जकडियएको हाम्रा प्रणालीहरुलाई रिफ्रेस गर्दा समय लाग्छ, केही दिन नराम्रो लाग्न पनि सक्छ तर, सफा हुन केही समय त पानी धमिलो हुन्छ नै अन्तत मुहान सफा नै भएरै छोड्छ ।
भ्रष्टाचारको जड माथिबाट सुरु भएको हो। जब नेतृत्व नै कमजोर हुन्छ, तलसम्म प्रणाली बिग्रिन्छ। ‘मुहान सफा भयो भने पानी सफा हुन्छ’ भन्ने कुरा यहीँ लागू हुन्छ । पहिले कर तिर्न जाँदा पनि व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा झुलाएर अन्ततः घुस दिन बाध्य बनाइन्थ्यो। यस्तो प्रणालीले राज्यलाई होइन, केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनायो। अबको सरकारको पहिलो काम भनेको यही जरा सफा गर्नु हो । जवाफदेहिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु हो ।
अबको समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शिताको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
अब सबै निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि, मन्त्री, प्रशासन सबैले जनतासमक्ष आफ्नो कामको जवाफ दिनुपर्छ । व्यवसायी संगठनहरू जस्तै चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ आदिले पनि समस्या मात्र होइन, समाधानसहित सार्वजनिक रूपमा उठाउनुपर्छ । घरघरमा धाउने होइन, संस्थागत रूपमा संवाद गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
अबको समयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो नेपालका लागि ‘स्वर्ण अवसर’ हो। विगतमा पनि यस्ता अवसर आएका थिए, तर गुमाइए। अहिले भने परिस्थिति फरक छ। कम्युनिकेसन, सोशल मिडिया, जनचेतना सबै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।
अब जनताले आफ्नोसमस्या तुरुन्त उठाउन सक्छन् र समाधान पनि खोज्न सक्छन्। नयाँ पुस्तामा सहयोग गर्ने भावना बढेको छ, पुरानो पहुँच र सिफारिसको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ । अबको समय निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय हो। यदि सरकारले सही वातावरण बनायो भने लगानी बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, र देश समृद्ध हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाईंको केही भन्न चाहानु हुन्छ?
अब राज्य धनी हुनुपर्छ। राज्य धनी भयो भने नागरिक स्वतः समृद्ध हुन्छन् । पहिले केही व्यक्तिहरू मात्र धनी हुने अवस्था थियो, अब समग्र देश धनी हुनुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो परिवर्तन सफल बनाउन योगदान दिन तयार छु। आवश्यक परे ऋण लिएर पनि लगानी गर्ने आत्मविश्वास आएको छ। अबको सन्देश स्पष्ट छ। सरकारले ‘रातो कार्पेट’ ओछ्याएर लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले पनि अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ, र सबै मिलेर आर्थिक क्रान्ति सफल बनाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्