कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पुगेको अवसरमा सोमबार ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ जारी गर्दै उनले अर्थतन्त्रका गम्भीर चुनौती र सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
श्वेतपत्रले नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र संरचनात्मक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाएको छ। विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा यो घटेर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक उत्पादन कमजोर भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट जोगाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । को २८.२ प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सले ओगटेको छ, जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले साढे १८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । फागुन २०८२ सम्म विद्युत् जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेकोलाई श्वेतपत्रले सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।
७ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेका छन् । यसका लागि प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुऱ्याउने र वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले चारवटा प्रमुख आर्थिक संवाहक पहिचान गरेको छ ।
१. ऊर्जा क्रान्ति : आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
२. कृषि आधुनिकीकरण : कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोडेर उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
३.गुणस्तरीय पर्यटन : पर्यटन पूर्वाधारमा सुधार गरी आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने ।
४. डिजिटल अर्थतन्त्र : सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उपयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत र संरचनात्मक सुधार विना निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार नगरेसम्म हाम्रो लक्ष्य भेट्न कठिन छ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। सरकारले यी आधारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आगामी सात वर्षमा नेपाल एक सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्