काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविपरीत प्रयोग हुँदै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत गरिएको आन्तरिक अनुसन्धानपछि हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाकार दिपा दाहालका अनुसार , विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले स्पष्ट मापदण्डविपरीत र पहुँचका आधारमा प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधनहरू पहिचान गरी क्रमशः फिर्ता गरिँदैछ। उनले भनिन्,‘ ‘कानुन र कार्यविधि विपरीत प्रयोग भएका गाडीहरू चरणबद्ध रूपमा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ, यो प्रक्रिया अझै जारी रहनेछ ।’
कानुनी रूपमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सह–सचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाए अनुसार पहुँच र शक्तिको भरमा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
सचिवालयले सबै सरकारी निकायबाट सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरेपछि गत २०८३ वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरूलाई सवारी फिर्ता गर्न परिपत्र गरेको थियो। सरकारले निजी (एकल) रूपमा गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा गाडी राख्न नपाउने व्यवथा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा भने सबै तहका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो साहसिक निर्णय लिएको हो। अनधिकृत रूपमा गाडी प्रयोग हुँदा इन्धन, मर्मत सम्भार र चालकका नाममा राज्यलाई परेको थप आर्थिक भारबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग, व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग तथा अनधिकृत सुविधा लिने प्रवृत्तिबारे गुनासो उठ्दै आएको थियो।
यो कदमले प्रशासनिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको ‘सुविधा भोगी फजुल खर्च प्रवृति’ लाई तोड्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्