काठमाडौं । संसदको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट जनाएको छ । मंगलबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले सरकारको यो कदमलाई कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारले संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ। यस्तै कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गर्न खोजिएको परिवर्तनले विपक्षी दलको सहभागितालाई निषेध गर्ने र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता समाप्त पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको नाममा ल्याउन लागिएको अध्यादेशले स्थानीय तहको स्वायत्तता खोस्ने र राज्यको नियन्त्रण बढाउने भन्दै यसलाई संघीयता विरोधी कदम भनेको छ । कांग्रेसले सरकारलाई संसदीय गरिमाको सम्मान गर्न र तत्काल आफ्ना कदमहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहन सचेत गराएको छ।
यसअघि बालेन साह नेतृत्वको सरकारले १७ वैशाखका लागि ९ वैशाखमा अधिबेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेका थिए तर भोलिपल्टै (१०) वैशाखमा सरकारले अधिवेशन स्थगन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले संसद्को इतिहासमा पहिलोपटक आह्वान भइसकेको बजेट अधिवेशन एउटा पनि बैठक नबसी स्थगित गरेको थियो ।
अधिवेशन स्थगित गरेलगत्तै सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्