काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादले प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरलाई फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक दबाबमा पारेको छ ।
पिटर म्यान्डेलसनको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर संसद्मा अनुसन्धान गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार निर्णायक बहस र सम्भावित मतदान हुने तय भएको छ ।
स्टार्मरका पूर्व चिफ अफ स्टाफ मोर्गन म्याकस्विनीले सांसदहरूको एक समूहसमक्ष गवाही दिनेछन्, जहाँ उनलाई सुरक्षा जाँचमा प्रश्न उठ्दा पनि म्यान्डेलसनलाई किन यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे सोधपुछ गरिनेछ । हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिले बिहानै उनीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसपछि पूर्ण सदनमा यस विषयमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीकी नेतृ केमी बाडेनोचले स्टार्मरले ‘पूर्ण उचित प्रक्रिया अपनाइएको’ भनेर संसद्लाई पटक–पटक भ्रमित पारेको दाबी गरेकी छन् । यसै आधारमा स्टार्मरलाई संसद्को विशेषाधिकार समितिमा पठाएर औपचारिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यो प्रकरण स्टार्मरका लागि थप जटिल बन्दै गएको छ । केही हप्तादेखि उनले म्यान्डेलसन प्रकरणकै कारण उठिरहेका राजीनामाका मागहरू व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरेका छन् । म्यान्डेलसनको नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएको थियो । नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि स्टार्मरले सेप्टेम्बरमा उनलाई पदबाट हटाएका थिए ।
यसैबीच, सन् २००९ मा सरकारमा रहँदा एपस्टेनलाई संवेदनशील सरकारी जानकारी दिएको आरोपमा फेब्रुअरीमा म्यान्डेलसनमाथि प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भएको थियो । म्याकस्विनीले म्यान्डेलसनको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए ।
पूर्व उच्च निजामती कर्मचारी ओली रोबिन्सले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पार्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार म्यान्डेलसनलाई अमेरिकामा नयाँ प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै पदस्थापन गराउने उद्देश्यले हतार गरिएको थियो । सुरक्षा अधिकारी इयान कोलार्डले पनि ‘छिटो परिणाम निकाल्न दबाब’ आएको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई असर नगरेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सुरक्षा जाँच एजेन्सीको सिफारिसविपरीत म्यान्डेलसनलाई स्वीकृति दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस महिनाको सुरुआतमै रोबिन्सलाई बर्खास्त गरिएको थियो । स्टार्मरले आफूलाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताबारे जानकारी नदिइएकोप्रति ‘आश्चर्य’ व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले स्टार्मरको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेयता उनले पटक–पटक निर्णयगत कमजोरी देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
यसअघि फेब्रुअरीमै केही लेबर सांसदहरूले राजीनामाको माग उठाए पनि स्टार्मरले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका थिए । तर मे ७ मा हुने स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाले थप राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ती चुनावलाई मतदाताहरूले सरकारको मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार समितिमा पठाउन लेबर पार्टीभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरूले विपक्षीसँग मिलेर मतदान गर्नुपर्नेछ, जुन सम्भावना कम मानिएको छ । स्टार्मरले आफ्ना सांसदहरूलाई एकजुट रहन आह्वान गर्दै विपक्षी प्रस्तावलाई चुनावअघिको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
यद्यपि, यदि समितिले दोषी ठहर गर्यो भने त्यसले नैतिक दबाब सिर्जना गरी राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पार्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला ‘पार्टीगेट’ काण्डमा संसद्लाई भ्रमित पारेको निष्कर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२३ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । एपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्