कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम बिहीबार राष्ट्रपतिले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
बोलाएको संसद अधिवेशन रोकेर बालेन्द्र सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न पौडेलसमक्ष सिफारिस पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले हाललाई सहकारीसँग सम्बन्धित अध्यादेश मात्र प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपी सरकारले पठाएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सहितका अन्य ५ वटा अध्यादेशहरूलाई भने पौडेलले शीतल निवासमा ‘होल्ड’ मा राखेका छन् ।
जारी गरिएको नयाँ अध्यादेशले संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न केही कडा व्यवस्थाहरू ल्याएको जनाइएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई अब कडा नियमनको दायरामा ल्याइनेछ चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्नेलगायतका विषय नयाँ अध्यादेशले समेटेको छ ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ समेत सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले होल्डमा राखेका अध्यादेशहरू :
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन ।
२. विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ।
३. २० वटा ऐनहरूलाई समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ (भूमि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य आदि) ।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश ।
बलियो बालेन्द्र सरकारले संसद्लाई छलेर ६ ओटा अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको छन् । सरकारको यो कदमलाई विपक्षी दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यास विपरित भएको उल्लेख गर्दै कडा विरोध गरिरहेका छन् । यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले यी (पाँच) अध्यादेशहरूमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल प्रमाणीकरण गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्