कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले पछिल्ला समय चालेका कदमहरूले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले ‘नागरिक अपिल’जारी गरेका छन्।
सरकारका कार्यहरू ‘हैकमी शासन अभ्यास’ र ‘सर्वसत्तावाद’ उन्मुख रहेको ठहर गर्दै उनीहरूले तुरुन्त यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरेका हुन्। सोमबार २८ अगुवाद्वारा जारी गरिएको अपिलमा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बल प्रयोग, संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति र संघ–संस्थामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने तयारी जस्ता मुख्य पाँच बुँदामा सरकारको आलोचना गरिएको छ।
यसैबीच, नागरिक अपिलमा सुकुम्बासीको लगत संकलन र उचित आवास सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न, संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गरी विधिसम्मत ढंगले कानून निर्माण गर्न, संविधानप्रदत्त संघ–संस्था खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा संघीयता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा अमानवीय दमन
नागरिक अपिलमा सरकारले ‘हुकुमबासी’ लाई कारबाही गर्ने बहानामा वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन र सहरी गरिबमाथि घृणा र विभेद फैलाएको आरोप लगाइएको छ। ‘लगत प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेनासमेत परिचालन गरी बस्ती उजाडिँदा दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको अधिकार खोसिएको यो कदम संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ को ठाडो उल्लंघन हो।’
अध्यादेश शासन र संसदीय मर्यादाको उल्लंघन
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नुलाई नागरिक समाजले ‘संविधानवादको अवज्ञा’ भनेको छ। संसदमा छलफल नगरी धमाधम अध्यादेश ल्याउनुलाई संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन र राणाकालीन पजनी को पुनरावृत्ति मानिएको ठहर गरेको छ। अपिलमा भनिएको छ, ‘एकपटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लंघन हो । जसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ । छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ । हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अंकुश
विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूको भिडियो र फोटो डिलिट गराउनु तथा सामाजिक सञ्जालमा संगठित रूपमा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि प्रहार हुनुले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाएको ठहर नागरिक अगुवाको छ। ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो,’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ,‘ यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ । सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित र संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ। हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेषको सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।’
संघ–संगठनमा प्रतिबन्ध र प्राज्ञिक हस्तक्षेप
सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको प्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्नु र न्यायालय एवं संघीयतामाथि हस्तक्षेप बढाउनुले केन्द्रीकृत शासनको संकेत गर्ने अपिलमा उल्लेख छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ)ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो । सरकारले यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान गरोस्’ अपिलमा भनिएको छ।
नागरिक समाजले सरकारलाई संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्दै लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासमा फर्कन आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्