काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी गैरकानुनी रूपमा प्रसारण कार्य जारी राखेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कसहित सातवटा प्रसारण संस्थाहरूलाई सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गरी बक्यौता रकम र जरिवाना दाखिला गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को म्यादभित्र नवीकरण नगराएका कारण स्वतः रद्द भइसकेका ती संस्थाहरूलाई नियमानुसारको नवीकरण र जरिवाना प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ बमोजिम इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि एक आर्थिक वर्ष मात्र हुने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा पहिलो महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० प्रतिशत हुँदै छैटौँ महिनासम्म शतप्रतिशत जरिवाना लिएर नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, ६ महिनाको थप अवधिभित्र पनि नवीकरण नगराएमा त्यस्ता इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पत्रमार्फत प्राप्त निर्देशनका आधारमा अनुगमन गर्दा यी संस्थाहरूले इजाजतपत्र स्वतः रद्द भइसकेको अवस्थामा पनि निरन्तर प्रसारण कार्य गरी कारोबार र आम्दानी गरिरहेको पाइएको छ।
यसअघि विभागले नियमावलीको नियम ११ बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र सोमा लाग्ने जरिवाना दस्तुर दाखिला गर्न २०८२ वैशाख ८ गते नै (चलानी नम्बर ४४३) पत्राचार गरेको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ती संस्थाहरूले हालसम्म उक्त रकम दाखिला नगरेका कारण विभागले पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत ताकेता गर्नु परेको जनाएको छ।
विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार इजाजतपत्र रद्द भई बक्यौता नतिर्ने संस्थाहरू निम्न रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्