काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ नीति तथा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘समस्या ग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिता गरिने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्