२० वर्षे सम्पत्ति छानबिनको घेरामा उच्चपदस्थ, एक महिनाभित्र विवरण नबुझाए कारबाही हुने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले विगत २० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको म्याद दिएको छ ।

बिहीबार आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै जनआन्दोलन २०६२र६३ देखि हालसम्म (२०८२र८३ चैत मसान्तसम्म) को अवधिमा बहाल रहेका वा अवकाश पाइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको चल–अचल सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।

को–को छन् छानबिनको घेरामा ?

आयोगले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे सूचीमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू समेटिएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वमा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, र सहायक मन्त्रीहरू रहेका छन् भने सबै पूर्व र वर्तमान सांसदहरू (संविधान सभा सदस्यसहित) प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले विवरण बुझाउनुपर्छ ।

प्रशासनिक र सुरक्षानिकायतर्फ मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि)का व्यक्तिले समेत आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद सिधै सूचीमा नभए पनि उनीहरूका सल्लाहकार, निजी तथा स्वकीय सचिवहरू अनिवार्य छानबिनमा पर्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी, सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीरपदाधिकारी सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी समेतले आयोगलाई विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

छानबिनमा पर्ने व्यक्तिहरूले पैतृक सम्पत्ति, तलब–भत्ता, र कृषि व्यवसायको आय, घरजग्गा, शेयर कारोबार, र वैदेशिक लगानी एवं वैदेशिक भ्रमण, ऋण तथा बैंक मौज्दात समेत के खुलाएर विवरण आयोगलाई दिन भनिएको छ। जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोरा बुझाउने वा तोकिएको समयभित्र विवरण नै नबुझाउने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्