कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था (लालपुर्जा वितरण) नहुन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति हरि ढकालले शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
ढकालका अनुसार लालपुर्जा नपाउन्जेलका लागि अस्थायी व्यवस्थापन स्वरूप सरकारले प्रति परिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेको ढकालले बताए । ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ’ ढकालले भने,‘ उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र स्रोत पनि सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।’
यसैगरी, हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीका बालबालिकालाई विद्यालय जान बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणको उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र होल्डिङ सेन्टरको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको छ। सरकारी दाबी र कार्यप्रगतिको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेर मात्र थप निर्देशन दिइने समिति सभापति ढकालको भनाइ छ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारले नदी किनारका अतिक्रमित बस्तीहरू हटाएपछि विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्