काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना एआईजीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सरुवा गरिएका अधिकारीहरूको नामावली भने पछि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
नीतिले डिजिटल विज्ञापनसँगै ‘डीपफेक’ प्रविधिको प्रयोगबाट तयार गरिने भ्रामक सामग्रीलाई पनि नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तथ्यहीन तथा भ्रम फैलाउने विज्ञापनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने र त्यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारका अनुसार नयाँ नीतिले स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञापन सामग्री नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बैठकले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्का नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कमैया श्रम निषेध गर्नेसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ रअर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । ‘एग्रिमेन्ट अन्डर द युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल युज अफ मरिन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी अफ एरियाज बियोन्ड नेसनल जुरिसडिक्सन’लाई अनुमोदनका निम्ति संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्