काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत फर्काएको छ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्दै गुप्तचर विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो ।
नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यक्षेत्र समेत फराकिलो भएको छ। अब यस कार्यालयअन्तर्गत ४८ वटा निकाय तथा कार्यक्षेत्रहरू रहनेछन्।
२०७५ फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। जतिबेला ओलीको उकत कार्यको तीव्र आलोचना भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यी निकायहरूलाई पुनः गृह र अर्थमा फर्काएको थियो।
सरकारले पुनः गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याउने निर्णय गरेगँगै अब विभागले आफ्नो रिपोर्टिङ सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्