काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सबै प्रकारका फोहोर सिधै डम्पिङ गर्दा ल्याण्डफिल साइटको आयु तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको ककनी -२ र धादिङको धुनिबेशी- १ सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोल्पु खोला डाइभर्सन र पूर्वाधार निर्माणको कार्य जारी राखेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्र चालु तर्फ १ करोड ३१ लाख ९३ हजार र पुँजीगत तर्फ ७ करोड ३ लाख ९ हजार गरी कुल ८ करोड ३५ लाख २ हजार खर्च भइसकेको छ। यति ठूलो रकम खर्च भए पनि व्यवस्थापन पक्ष भने भद्रगोल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७९ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित २३ स्थानीय तहले यहाँ फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्वीकृत गरेको ‘ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारका जैविक र अजैविक फोहोर स्रोतमा नछुट्याई सिधै साइटमा लैजाने गरिएको छ, दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने ‘कम्प्याक्सन’ (फोहोर खाँद्ने) र माटोले पुर्ने कार्य नियमित हुन नसकेको तथा ल्याण्डफिल ग्यास भेन्टिलेसनका लागि भेन्ट पाइप जडान गर्नका लाग नयाँ ठेक्का लागिसकेको भएपनि काममा सुस्तता देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
ल्याण्डफिल साइटको मौजुदा सेलहरू भरिइसकेका कारण अहिले थप उचाइ बढाउन नयाँ ठेक्का व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष, फोहोरबाट निस्कने विषाक्त तरल पदार्थ (लिचेड) पोखरीबाट ओभरफ्लो भई सिधै खोलामा मिसिएको छ । यसले स्थानीय जैविक विविधता र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुर्याइरहेको छ। जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्