काठमाडौं । मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवालगायत कृषि बँधुवा मजदुर समुदायको न्यायोचित पुनःस्थापना तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सोमबार आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मुक्तिको घोषणा गरिए पनि वर्षौँ बित्दासमेत पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको गुनासो गरे ।
उनीहरूले सरकारले २०५७ सालमा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कम्लरी र २०७९ सालमा हरवाचरवालाई मुक्त घोषणा गरे पनि अझै व्यवस्थित पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए । विशेषगरी हरवाचरवा समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुस्त रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले मुक्तहलिया, कमैया, कम्लरी र हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माताहरू संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारूले कृषि बँधुवा मजदुरको मुद्दा मानवअधिकारसँग जोडिएको भन्दै राज्यले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले २०७८ सालमा गठित ‘मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’को सिफारिस कार्यान्वयन गरे समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि मुक्त घोषणा गरिएका समुदायका समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
द फ्रिडम फन्डका बालाराम भट्टराईले मुक्त बँधुवा मजदुर समुदायको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूले पुनःस्थापनाको अभाव, आर्थिक समस्या, पहिचान र प्रमाणीकरणमा ढिलाइलगायत विषय उठाएका थिए ।
सङ्घर्ष समितिका अनुसार हालसम्म एक हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् भने एक हजार १३५ परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । तत्कालीन समयमा ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया र १४ हजार २४२ मुक्तहलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, देशभर १२ हजार ९७० मुक्तकम्लरी पहिचान भए पनि अझै हजारौँ व्यक्ति पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको समितिको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्