कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको तथ्याङ्क विकास, व्यवस्थापन र जारी ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’ लाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी (सहसचिव) ढु्ण्डिराज लामिछाने र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो समझदारी आजै देखि लागू हुने जनाइएको छ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । विगतको तुलना गर्दै उनले भने, ‘२०७५ सालको पहिलो आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएका थिए, यसपटक हामीले करिब १५ लाख प्रतिष्ठानहरूलाई समेट्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’
गएको वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत गणना कार्य आगामी असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको र हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेकाले लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ। आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले चेम्बरसँगको यो समझदारीले अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई राष्ट्रको ‘आर्थिक ऐना’ को रूपमा चित्रण गरे । विश्वसनीय तथ्याङ्क विना दीर्घकालीन आर्थिक योजना प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
बदलिँदो आर्थिक संरचना, अनौपचारिक क्षेत्रको आकार, लगानी प्रवृत्ति, रोजगारीको अवस्था तथा सेवा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमुखी (स्टार्टअप) व्यवसायहरूको यथार्थ चित्रणका लागि अद्यावधिक तथ्याङ्क अत्यावश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले औंल्याए । तथ्यमा आधारित नीति मात्र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने उनको भनाइ छ। यो आर्थिक गणनाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न ठूलो आधार तयार पार्ने तथा व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराउने विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य रहने र तथ्याङ्कीय प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग नहुने कुरामा विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उनको धारणा थियो ।
सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, प्रचारप्रसार तथा आर्थिक साक्षरता अभिवृद्धिमा दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । यसअन्तर्गत आर्थिक गणनासम्बन्धी अडियो–भिडियो सामग्री निर्माण, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवसायी तथा आर्थिक पत्रकारहरूका लागि साक्षरता कार्यक्रम आयोजना तथा तथ्याङ्कलाई स्वचालित प्रणालीमा आधारित विश्वसनीय बनाउने कार्यमा सहकार्य गरिने जनाइएको छ । यो सम्झौता आगामस् पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्