कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि प्रशासकीय अदालतमा पहुँच न्यून

काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि सेवाग्राही कर्मचारीमा पर्याप्त जानकारी नपुग्दा न्यायका लागि अझै अन्य अदालत धाउने प्रवृत्ति कायम रहेको पाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार प्राप्त उक्त अदालतले पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप बढे पनि सचेतनाको अभाव मुख्य चुनौती बनेको जनाएको छ ।

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ संशोधनपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवा–सर्त, समायोजन, बढुवा र बिदासम्बन्धी विषयसमेत अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र आएका छन् ।

अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरेका अनुसार प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जानकारी अभावका कारण कतिपय कर्मचारी अन्य अदालत पुग्ने गरेका छन् । उनले अदालतले प्रदेशस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सबै सेवाग्राहीसम्म सूचना पुग्न नसकेको बताए ।

कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या करिब छ गुणाले बढेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा जम्मा १४४ उजुरी दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ३४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । आठ महिनाको अवधिमा १४१ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको अदालतको तथ्याङ्क छ ।

हाल अदालतमा कुल ४३२ मुद्दा रहेकोमा २९१ मुद्दा किनारा हुन बाँकी छन् । अदालतले आगामी आर्थिक वर्षअघि नै एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने रणनीति लागू गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अदालतका झण्डै ५० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए ।

अदालतमा विशेषगरी सरुवा, बढुवा, सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरुवा र बढुवासम्बन्धी १२६ रिटमाथि आदेश जारी भइसकेको छ । अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै दर्ता हुने उजुरीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी बढुवा र सरुवासँग सम्बन्धित छन् ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरुवासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र र अन्य प्रकृतिका मुद्दा एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन स्वीकृत नभएसम्म कर्मचारीका सेवा–सर्तसम्बन्धी विषयमा प्रशासकीय अदालतकै निर्णय अन्तिम मानिने व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार विश्वविद्यालय र जङ्गीबाहेक सरकारी तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी र शिक्षकका विभागीय कारबाही, बर्खास्ती, सरुवा र बढुवासम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई छ ।

अदालतले कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय स्रोतमा सुधार नआएकाले कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको जनाएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको अदालतमा सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र सुरक्षासम्बन्धी पहुँच व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्