काठमाडौं । नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट आगामी नोभेम्बरमा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यो कदम चालेको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सोबारे आधिकारिक जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यो नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिको विषयलाई तत्काल स्थगित गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’
यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। तर, बदलिँदो परिस्थितिका कारण उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न माग गर्दै गत १३ मे २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ का अध्यक्ष प्रमुखलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले देखायो स्तरोन्नति पछाडि सार्नुका ५ प्रमुख कारणहरू :
नेपालले राष्ट्रसंघसमक्ष स्तरोन्नति स्थगनका लागि पेश गरेका मुख्य कारणहरूमा क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुनु, व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने र रोजगारीमा ह्रास आउने जोखिम तथा नेपालमा महामारी, भूराजनीति र जलवायु परिवर्तनको मारलाई देखाएको छ।
आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध : क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। यसै कारण विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै कमजोर अर्थात् २.३ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्था प्रमुख कारण रहेको छ।
व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने र रोजगारीमा ह्रास आउने जोखिम : एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउँदै आएको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्नेछन्। यसले गर्दा नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी कार्यान्वयनमा ढिलाइ’ नेपालले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई सहज बनाउन अवलम्बन गरेको स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था रहेको छ ।
महामारी, भूराजनीति र जलवायु परिवर्तनको तेहेरो मार : कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरूत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका तीव्र असरहरूले सुधारोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्।
रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा धक्का तथा मूल्यवृद्धि : मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला द्वन्द्व र घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधार रहेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साथै, इन्धन, खाद्य र मलखादमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको पर्यटन उद्योग लगायत समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ।
यी गम्भीर आर्थिक सूचक र चुनौतीहरूका बीच तोकिएकै समयमा स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्ने जोखिम देखिएकाले नेपालले रणनीतिक रूपमा ३ वर्षको समय थप गर्न राष्ट्रसंघसँग माग गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्