काठमाडौं । देशको कुल सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
सार्वजनिक ऋणको यो आकार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ४३.६ प्रतिशत बराबर हो।चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी थप तीन खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
खर्च बढ्यो तर पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन
समीक्षा अवधिमा संघीय राजस्व संकलन ३.२ प्रतिशतले मात्र बढ्दा सरकारको कुल खर्च भने १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । खर्चको दर उच्च रहे पनि देशको विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चमा भने उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको अर्थमन्त्रीले संसद्मा स्वीकार गरे । उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म संघीय सराजस्व संकलन ३ .२ प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा सरकारको खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन।’ चालु खर्चको तुलनामा विकास खर्च सुस्त हुँदा वित्तीय सन्तुलन ५८ अर्ब रुपैयाँ र प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ।
व्यापार घाटा झन्डै ११ खर्ब, रेमिट्यान्सले धान्दै अर्थतन्त्र
आन्तरिक उत्पादन र निर्यात कमजोर हुँदा देशको व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका बेला बाह्य क्षेत्रमा भने विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ । फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतको उत्साहजनक दरले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणको दबाबका बीच रेमिट्यान्समा भएको यो वृद्धिले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र समग्र बाह्य अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्