काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता तथा उच्च विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगबाट चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका काम, १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, मध्यकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै उनले मुलुकको विकासका लागि उपलब्ध स्रोत र जनसांख्यिकीय अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। यसबाट तरलता व्यवस्थापनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको संकेत थियो ।
उपाध्यक्ष भट्टले नेपाल विगत केही दशकदेखि स्रोत र साधनको अत्यधिक केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै यसले समावेशी र सन्तुलित विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको बताए। राज्यका स्रोत–साधन सीमित भूगोल र क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेश र क्षेत्र विकासका अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भन्दै आगामी नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा यस विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ। बैंकहरूले न्यून ब्याजदरमा लगानीका अवसर उपलब्ध गराइरहेका छन्। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुदृढ अवस्थामा छ। यी स्रोतलाई विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले विकास प्रक्रियामा देखिएको अर्को विरोधाभासतर्फ संकेत गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना आवश्यक रहेको बताउने गरे पनि कतिपय पालिकाले विशेष समपूरक अनुदानका लागि औपचारिक मागसमेत नगरेको अवस्था रहेको बताए। तर त्यही क्षेत्रका सांसदहरू भने विकास आयोजनाका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘विकासको विरोधाभास’का रूपमा चित्रण गरे।
‘विशेष समपूरक जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले निर्णय गर्छ, त्यसका लागि करिब १०० वटा पालिकाबाट माग भएको छैन तर त्यो पालिका जुन निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँको माननीय ज्यूहरूले विकासको लागि घच्घच्याइरहनुभएको छ, यहाँहरू दौडिरहनुभएको छ,’ भट्टले थप भने, ‘त्यसैले यो प्याराडक्स अफ डेभलपमेन्ट हो। योबाट पनि हामी निस्किनुपर्ने मैले देखिरा छु।’ उपाध्यक्ष भट्टले देशका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवसर युवा जनसंख्या रहेको बताए। युवा जनशक्तिको क्षमता, ऊर्जा र उत्पादनशीलतालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न सके मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष भट्टले नागरिकको विकासप्रतिको आकांक्षालाई पनि अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। नागरिकले रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारको अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र अन्य विकास कार्यक्रममार्फत ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए। ‘जनआकांक्षा जुन छ त्यसलाई हामीले पोजेटिभ रूपमा लिनुपर्छ। हरेक मान्छेले विकास खोजिरा छ, उसले रोजगारीको अवसर खोजिरा छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भनिरा छ त्यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विकास आयोजनाहरुलाई हामीले पिपल्स एस्पिरेसन गरी उनीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने अवसरको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।’
यद्यपि उनले विश्वव्यापी अनिश्चितता मुलुकका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको पनि औँल्याए। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अस्थिर र अप्रत्याशित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए। विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा तथा खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको जोखिम देखिएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘अहिले ग्लोबल इन्भायरोमेन्टलाई हामीले आकलन गर्न नसकिने परिस्थिति बनिरहेको छ। यो परिस्थितिले हाम्रा सामु उर्जा र खाद्य संकट ल्याउन सक्छन् । हामी त्यसको सामना गर्न तयारी हुन सक्नुपर्छ । पहिलो–ऊर्जा संकटबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने र अर्को खाद्य संकटको कुरामा हामी सबैले चासो राख्नुपर्छ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापनलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी केही महिनासम्म आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्न सरकारका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
भट्टले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सांसदबीच प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै सुधार सम्भव हुने बताए। ‘राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। मन्त्रालय, आयोग र जनप्रतिनिधिबीचको सहकार्यबाट मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,’ उनले भने। बैठकमा उनले अर्थ समितिले उठाएका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १० दिनभित्र लिखित जवाफ उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिए।
उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग हाल तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ। सरकारलाई नीति निर्माण तथा अनुसन्धानमा आधारित सुझाव उपलब्ध गराउने संस्थाका रूपमा आयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र आयोगका सदस्यहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनले आयोगले नागरिक र विज्ञहरूसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए। विभिन्न माध्यमबाट छलफलको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माणका लागि नागरिक र विज्ञसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यसैबीच, अर्थ समितिको बैठकमै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनका अनुसार हाल २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहे पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अधिकांश आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन्। आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ।
पन्थले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा निर्माण सामग्रीको अभावजस्ता कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एउटै निर्माण व्यवसायीले एकभन्दा बढी प्याकेजको ठेक्का पाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको पुनरावलोकन तथा लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक करिब ३० खर्ब रुपैयाँमध्ये हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए । बाँकी स्रोत जुटाउनु देशका लागि ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्