काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिएकाले गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारी र गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मीको ‘अपराधिक दायित्व’ खोतलेर कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विशेष गरी रबरको गोली चलाउने आदेश दिइएको दाबी गरिए पनि धातु (लाइभ एमुनेसन) को गोली लागेर ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि आयोगले यसमा गम्भीर आशंका व्यक्त गर्दै थप अनुसन्धानको माग गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले आफूले केवल ‘रबरको गोली’ चलाउन मात्र आदेश दिएको बयान दिएका थिए। तर, मृतकहरूको शव परीक्षण ‘पोस्टमार्टम’ प्रतिवेदनले भने अधिकांशको मृत्यु धातुको गोली लागेर भएको स्पष्ट पारेको छ।
‘रबरको गोली चलाउन मात्र मैले आदेश दिएको भन्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ रहेको छ भने धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको तथ्य शव परीक्षण प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ भदौ २३ गतेको उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी सुरक्षाको लागि खटिएको, ती दुवै प्रहरीहरूसँग समान स्तरका उस्तैउस्तै हतियार रहेको अवस्थामा उक्त दिन १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सोही दिन गोली लागि घाइते भई पछि विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भई जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ।’
यस्तो अवस्थामा, कसले गोली हान्ने आदेश दियो र कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीबाट कुन नागरिकको मृत्यु भयो भन्ने आपराधिक दायित्वको मुख्य प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक खोतलेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्