काठमाडौं। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको र यस घटनाले आगामी दिनमा विपद्को जोखिमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताएका छन्। सरकारले भोटेकोशीमा आएको बाढीको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको विषयमा अध्ययन, नीतिगत सुधार तथा सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसद्ले विशेष समिति गठन गरेको हो।
‘समितिको नाम हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति रहनेछ। समितिको उद्देश्य हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनस्थापना, दीगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनिकरण , आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नेछ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। १५ सदस्यीय समितिले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिको अध्ययन गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ। समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन्। समितिले आफ्नो पहिलो बैठकबाट संयोजक चयन गर्नेछ।
समितिको कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ। आवश्यक परेमा यसको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सकिनेछ। भोटेकोशी बाढीपछि प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि संसद् बाहिर र संसद्भित्र गरी दुईवटा संयन्त्र गठन भएका छन्। संसद् बाहिर संसद्मा रहेका तथा नरहेका राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ। भदौ ३१ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उक्त संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन्।त्यसैगरी, संसद्भित्र रहेका दलहरूको सहभागितामा प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो। यो समितिले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको अध्ययन र अनुगमन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्