काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागले ई–राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिका लागि गरेको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागले गरेको ठेक्का निर्णय तथा त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो। राहदानी विभागले ई–राहदानीसम्बन्धी ठेक्काका लागि जर्मनीका कम्पनीहरूलाई छनोट गरेपछि प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले त्यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। समितिले विभागको निर्णयलाई सदर गरेपछि आइडिमिया सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
विभागले दुई प्याकेजअन्तर्गत नयाँ ई–राहदानी प्रणाली सञ्चालन तथा राहदानी पुस्तिका उत्पादन, वैयक्तिकरण, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङसम्बन्धी कामका लागि जर्मनीका म्युहलबउर र भेरिडोसलाई छनोट गरेको थियो। दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत राहदानी उत्पादनसम्बन्धी ठेक्का भेरिडोसलाई दिइएको थियो।
आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रशासनिक मापदण्डको पालना नभएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोजेको थियो। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भने विभागको खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।यस फैसलासँगै राहदानी विभागले अघि बढाएको नयाँ ई–राहदानी खरिद प्रक्रियामाथि आइडिमियाले उठाएको कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निरूपण भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्