काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि चालेका सकारात्मक कदमहरूको स्वागत गरेको छ।
नास–आटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आईटी सेवा निर्यातमा कर सहुलियत, ‘स्वेट इक्विटी’ कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूको अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९५ बाट २९५ मा झारिनु, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ। नास–आटीका पूर्व–बजेट सिफारिसहरू समावेश गरेकोमा संस्थाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।
तर, केही महत्वपूर्ण नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरू बजेटमा छुट्नु चिन्ताको विषय भएको नास–आटीले उल्लेख गरेको छ। संस्थाले नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल हब बनाउन र लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न आईटी उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले यस्तै आकर्षक सुविधा दिइरहेकाले नेपालले पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ। साथै, सरकारी सफ्टवेयर खरिद र प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, र स्थानीय क्लाउड तथा उत्पादन–आधारित कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्ने नास–आइटीको माग छ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका तर बजेटमा छुट्न पुगेका यी विषयहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिने विश्वास नास–आटीले व्यक्त गरेको छ। आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने क्षमता राखेको आईटी उद्योगको विकासका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत संस्थाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्