काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्। स्वदेशमै उत्पादनशील र समावेशी श्रमबजार निर्माण गर्दै युवाका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले १० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको उनले बताएका छन्।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले डिजिटल अर्थतन्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), स्टार्टअप र रिमोट वर्कको विस्तारमार्फत देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। एआई पूर्वाधार विकास तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक लगानी र नीतिगत सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
विश्व श्रम बजारमा प्रविधिगत परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र श्रम गतिशीलताका कारण नयाँ चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यिनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न नसके असमानता र सीप अभाव बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। श्रमिकको मर्यादा, सामाजिक न्याय र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय सहकार्य तथा आइएलओको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
मन्त्री यादवले नेपालले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय ‘केयर इकोनोमी नीति’ निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। साथै श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि–१९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल–२०१४’ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको उल्लेख गरे।
आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक र सुरक्षालाई पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणाली डिजिटल बनाइँदै गरेको जानकारी दिए। फर्किएका आप्रवासी नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रम शोषण तथा बाध्यकारी श्रमप्रति सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गरेको दोहोर्याउँदै मन्त्री यादवले मर्यादित रोजगारी, सुरक्षित आप्रवासन र दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै आइएलओ सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्