काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट पेस गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १३ प्रतिशतले कम हो। बजेटमा प्रशासनिक सुधार, युवा रोजगारी, र पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्रोतको सीमितता तथा खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको सरकारको भनाइ छ ।
कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४ दशमलव ३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाएको जनाएको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माणतर्फ ठूलो हिस्सा छुट्ट्याइएको छ भने आन्तरिक र साझेदारी राजस्वलाई मुख्य स्रोत बनाइएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत आवको नगद मौज्दातबाट छ अर्ब आठ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।
‘हेल्लो सीएम एप’ देखि कर्मचारीलाई कडाइसम्म
मधेस सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्दै कर्मचारी र नागरिक दुवैलाई समेट्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेमा पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने, नागरिकका गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ तथा ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई उत्साहित बनाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइने अर्थमन्त्रीले बताए । प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि मधेस सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्या–पर्यटन समेट्ने गरी विभिन्न नयाँ रणनीतिक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
जसमा बाराको ऐतिहासिक सिम्रौनगढलाई खुला सङ्ग्रहालय का रूपमा विकास गरिने, चुरेको फेदीमा पर्या–पर्यटनका लागि ‘मधेश ट्रेल’ पदमार्ग बनाइने, जानकी मन्दिर, गढीमाई (बारा), छिन्नमस्ता (सप्तरी) लगायतका शक्तिपीठहरूलाई जोडेर ‘मधेश धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गरि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आरामदायी पर्यटक बस चलाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सरकारले लुम्बिनी, रामधुनी र जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न सीमापार पर्यटन कार्यक्रम चलाइने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ‘वेडिङ पार्क’ (विवाह गन्तव्य) प्रवर्द्धन गरिने, थिम पार्क, वाटर पार्क र होटलका लागि लगानीकर्तालाई जग्गा लिजमा दिइने, स्थानीय उद्योग, उद्यमशीलता र सामाजिक रूपान्तरणबजेटले स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न र महिला तथा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा मधेस प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनहरू प्रचलित बजार मूल्यभन्दा निश्चित प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी नियम बनाइने भएको छ। सरकारले १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ समेत घोषणा गरेको छ।
साविकिको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ लाई नयाँ स्वरूप दिएर ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गरिएको छ।अब यो योजना ‘‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेस’ भन्ने नयाँ नाराका साथ सञ्चालन हुनेछ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रस्तुत बजेटबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्