भूमि मन्त्रालयका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र डिजिटल सुधारको दाबी, सुकुम्बासीलाई बेवास्ता

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ।

वर्तमान सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई यसअघि २०५२ सालमा गठित ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

सो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने  प्रयोजनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा जोडिएका सबै कित्ताको कारोबार (किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हुने हक हस्तान्तरण) रोक्का गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यही असार १० गतेसम्म सम्पादित प्रमुख कार्यमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेकी छिन् ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१  यसबीच संशोधन भएको छ ।

यसैगरी, सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत कानुनी संशोधन गरिएको छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भूमिसम्बन्धी (२१औँ संशोधन) नियमहरू, २०८३, जग्गा (नापजाँच) दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ र मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी भएको छ ।

त्यस्तै, जग्गा (नापजाँच), भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई समसामयिक सुधार गर्न ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयारी भइरहेको छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयारी भइरहेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखी  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारीसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठक आयोजना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरी समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई गत वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ ।

चक्रीय कोषमा बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकामा चालु आव २०८२/८३ मा २५ करोड निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको  छ। विसं २०८३ असार २ गतेसम्म आठवटा सहकारी संस्थाका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्ताको ५९ लाख चार हजार ६८९ बचत रकम फिर्ता पाएका छन् ।बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बचत फिर्ताका लागि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब ४४ हजार मागदाबीको निवेदन चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै, ऋणीको ऋण दायित्व गणनाका लागि कार्यविधिबमोजिम कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिएको छ । सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग,  २०८२ को सिफारिस कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ गते गठित सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भई कार्यप्रारुम्भ भएको छ । सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, स्वीकृति, शाखा कार्यालय/सेवा केन्द्र स्वीकृत, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरणलगायत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी/ कर्मचारीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएकामा प्राप्त भई अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ १९ को निर्णयअनुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा अमीरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र डा रेहना श्रेष्ठ सदस्य रहनेगरी भूमि समस्या समाधान समिति गठन भई काम सुरु भएको छ। भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सुरु भएको छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहनेगरी जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३ र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ ।

यसैगरी, काठमाडौंउपत्यकाभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको छ ।भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय पदाधिकारी र भूमि समस्या समाधान समितिका ७७ जिल्लाका सदस्य सचिवहरूसँग समितिबाट सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप÷कार्यक्रमका सम्बन्धमा ‘भर्चुअल’ छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १३ पछि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी एक हजार ६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ ।

भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यकपर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैँ गर्न इच्छुक पालिकाबाट निवेदन माग गरिएकामा २१४ वटा निवेदन आएको थियो । त्यसपछि सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनको काम गर्नेगरी छनोट गरेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न पहिलो चरणमा छनोट भएका ३५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग  भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलगायत पदाधिकारीको ‘भर्चुअल’ अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत ८२ जना कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाह आदिका सम्बन्धमा तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको तथा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ‘मेरो कित्ता मोबाइल एप’ निर्माण गरी जेठ २१ गते सार्वजनिक गरेको छ । एपको प्रयोग गरी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतार, फिल्ड रेखाङ्कनका लागि निवेदन दिन र राजस्व तिर्न सकिने तथा नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर ‘डाउनलोड’ गरी आवश्यकताअनुसार प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।एपमा नापी कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत राखिएको छ । मेरो कित्ताको ‘वेब भर्सन’ पनि उपलब्ध रहेको छ । एपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा लिइरहेका छन् ।

मालपोत कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएस’ प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरआबद्धता कायम गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच सम्झौता गरी परीक्षण भइरहेको छ । नापीबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्तिका लागि नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको भू–सूचना प्रणाली एवं भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएम’ प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नापी र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी लिखत पारित गरी रोक्का गर्ने/रोक्का फुकुवा गर्ने कार्य जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा हुने कारोबारका क्रममा ‘अनलाइन पेमेन्ट’का लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’सम्बन्धी कार्य गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल ‘क्लियरिङ’ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइट सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (अपाङ्गमैत्री) सञ्चालन गरिएको छ । जग्गाको विवरण हेर्न मिल्नेगरी नागरिक एपमा मालपोत प्रणाली समावेश गरिएको छ । बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली अर्थात् ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गर्न अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीको प्रयोगमा रहेको र यस प्रणालीको ‘ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेलमा ‘जिआइओएमएस’ प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिएको र डिजिटल हस्ताक्षरसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट वित्तीय सहकारी नियमन प्रणाली  सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अनलाइन दर्ता/अभिलेखीकरण प्रणालीमा यही असार ८ गतेसम्म १२ हजार २२५ वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा संलग्न भइसकेको छन् । जसमध्ये तीन हजार ६६८ वटा सहकारी सस्थाको इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । हेलो सरकार तथा नागरिकबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो, सुझावको सम्बोधन गर्न बहुच्यानलको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना अधिकारी एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउन ‘ह्वाट्स एप हटलाइन’को पनि व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत माग भएका जानकारी तथा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही, नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयको दाबी  । मेरो कित्ता मोबाइल एपको निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना सुधार प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लेख भएका विषयका अतिरिक्त विभिन्न आठ वटा विषयसमेत परिपालना सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका सबै महाशाखा र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र अन्तर्गत निकायबाट २०८२ चैतदेखि २०८३ जेठसम्म जम्मा १७ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ३१ हजार ९१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सो अवधिमा महिला, एकल महिला, दलितका नाममा लिखत पारित गर्दा एक अर्ब ६४ करोड ७७ लाख २५ हजार ८७३ राजस्वमा छुट दिइएको बताइएको छ।

नापी विभागबाट ३९ करोड ८४ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा यस अवधिमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट उजुरी निवेदन दर्ता एवं कर्जा असुली प्रक्रियाबाट यही असार ५ गतेसम्म ४० लाख ८३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सात करोड ४० लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा चार करोड १४ लाख र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन जारी भएको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको र सुकुम्बासी, दलित, महिला, सहकारी पीडितलगायतका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकाले क्रमशः परिणाम प्राप्त भई समग्रमा देश र जनता लाभान्वित हुने जनाएको छ।