काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाई दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभाले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको हो।
अब समितिमा विधेयकमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। समितिबाट आवश्यक राय, सुझाव र संशोधनसहितको प्रतिवेदन तयार भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसपछि स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्र बैंकमा हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाएर तीन जना बनाउने र गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सांसदहरूले सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएका छन्। केही संशोधन प्रस्तावमा कम्तीमा दुई जना महिला सञ्चालक वा एक जना महिला डेपुटी गभर्नर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव तथा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जना सञ्चालक गरी सात सदस्य रहने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकले भने गैर–कार्यकारी सञ्चालकको संख्या पाँच जना पुर्याई समितिलाई नौ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सांसद सुशिल खड्का, राप्रपा सांसद खुस्बु ओली तथा नेकपाका सांसद रमेश कुमार मल्लले तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले तीनमध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक बाहिरबाट योग्य अर्थशास्त्री वा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। केही सांसदहरूले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डेपुटी गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने तथा रिक्त पदका लागि कार्यकारी निर्देशक र बाह्य विज्ञ दुवैलाई अवसर दिने प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन्।
सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकारबारे पनि फरक–फरक धारणा राखेका छन्। केहीले नौ सदस्यीय संरचनालाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले सात सदस्यीय समिति नै पर्याप्त हुने बताएका छन्। साथै, गैर–कार्यकारी सञ्चालकको संख्या पाँचबाट घटाएर तीन वा चारमा सीमित गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको बताइएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रत्यक्ष प्रभाव कम गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। केही सांसदहरूले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश भएको कम्तीमा दुई वा तीन वर्षपछि मात्रै गभर्नर पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, बहालवाला वा हालै पदमुक्त भएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव हालिएको छ। केही सांसदहरूले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि आवश्यक कार्यानुभव १० वर्षबाट घटाएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा ‘वाणिज्य कानुन’ सम्बन्धी योग्यता हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
संसदीय समितिमा हुने छलफल र संशोधनपछि राष्ट्र बैंक ऐनमा हुने परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकको संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र समावेशी प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्