काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच आज भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको हो।
सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यो कुप्रथाको अन्त्यका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातलाई अवैध तथा खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी, सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, वडा कार्यालयमा हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिने भएको छ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा समेटिनेछ।मिटरब्याजीविरुद्ध अनुसन्धान गर्दा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान फौजदारी कार्यविधिअनुसार अघि बढाइनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरिनेछ।
पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने भएको छ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र उजुरी फछ्र्यौट गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी, मिटरब्याजको चक्रबाट पीडितलाई पुनः जोगाउन सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने समेत सहमति गरेको छ। सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासँगै पीडित पक्षले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्