काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
सरकारको योजनाअनुसार अब सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ भने प्रयोगात्मक परीक्षा स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेटमार्फत यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने जानकारी दिए। यसका लागि पुराना कागजी अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा केन्द्रीय प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले यातायात सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम सम्पर्क विन्दुको अवधारणा लागू गर्ने, फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारूप तयार गर्ने तथा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई अलग गरेर सम्भावित मिलेमतो नियन्त्रण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरेको छ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ भने सवारी कर तथा चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट नवीकरण र कर तिर्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, यातायात कार्यालयका सेवाहरूलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरी लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारीको यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी मोबाइलबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय तथा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायातको नियमित यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्