काठमाडौं। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संसाधन विकासका लागि ४१० मिलियन (४१ करोड रुपैयाँ बराबर)जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त अनुदानबाट नेपाल सरकारका निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा.तानाका अखिहिकोले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्।
भेटका क्रममा डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गर्दै जापान लामो समयदेखि नेपालको असल मित्र तथा विकास साझेदारका रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उनले नयाँ सरकारसँग विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै सहकार्य गर्न जापान इच्छुक रहेको बताए।
प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए। उनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे ।
सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयमा मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्बन्धी आदान–प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरे। यस्तै,अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा.धनिराम शर्मा तथा जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरे।
सम्झौताअनुसार जापान सरकारले उपलब्ध गराउने ४१० मिलियन जापानी येनको अनुदानबाट नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका अवसर प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमले सार्वजनिक प्रशासनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नीति निर्माण क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्