काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल, उपभोक्तामैत्री र आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तारमुखी बनाउने उद्देश्यसहित महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ दिनको समयसीमासहित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको विद्युत् महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिनेछ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्ण रूपमा आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले घरेलु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग बढाउने गरी महसुल संरचना परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्च घट्नुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागतमा पनि कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्