काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र त्रसित बनेको, लगानीको वातावरण बिग्रिएको र देशको अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले सरकारमाथि प्रमाणबिना व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा आरोपित गर्ने र कानुनी प्रक्रियाभन्दा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्तिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको हो।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले पर्याप्त प्रमाणबिना निजी क्षेत्रमाथि कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाउँदै यसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए।‘अहिले निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ। प्रमाणबिना छापा हान्ने काम भइरहेको छ। यसको गम्भीर नतिजा राज्यको अर्थतन्त्रमा देखिनेछ,’ उनले भने।
कांग्रेसले अर्थतन्त्र मन्दी, कमजोर लगानी र बढ्दो बेरोजगारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुको सट्टा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको जनाएको छ। व्यवसायीमाथि हुने धरपकड, सार्वजनिक आरोप र मन्त्रीहरूबाट आउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको कांग्रेसको दाबी छ। ‘प्रमाण बिना निजि क्षेत्रमा छापा मार्ने, व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने मात्र होईन स्वंय सरकारका मन्त्रीहरू कानून हातमा लिई व्यवसायीको हात खुट्टा भाच्ने, थुन्ने, कोच्ने जस्ता अमर्यादित र अशोभनिय व्यवहार प्रदर्शित गर्दै आएका छन्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘ सरकारको यो व्यवहार र नीतिगत अनिश्चितताले निजि क्षेत्रको मनोवल खस्केको मात्र होईन, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी घट्ने जोखिम बढाएको छ।’
पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कर छली, तस्करी वा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यो पर्याप्त प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रमाणबिना छापा मार्ने वा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायको प्रतिष्ठा, बजार र उपभोक्ताको विश्वासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारलाई ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ शैली त्याग्न आग्रह गर्दै कानुनको मर्यादित प्रयोग र निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ।
सरकारले चयनात्मक रुपमा कानूनको प्रयोग गर्यो
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि लगाएको छ। सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’को नारा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै पार्टीले आफ्नै मन्त्री, उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नमा सरकारले जवाफ नदिएको जनाएको हो। कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याउँदै सरकारले गठन गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रबाट वर्तमान पदाधिकारीलाई बाहिर राखिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।‘सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै कानुन सबैका लागि समान हुनु हो। विपक्षीका लागि कठोर र सत्तापक्षका लागि राजनीतिक सुविधा दिने प्रवृत्तिले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि समेत राजनीतिक दबाब परेको दाबी गर्दै केही चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भएको आशंका पनि व्यक्त गरेको छ। ‘सरकार कानूनी समानता र न्यायको बाटो छाड्दैछ र चयनात्मक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ।अख्तियार स्वयं राजनितिक दबाबमा छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘कतिपय विवादित र वहु चर्चित मुद्दालाई कमजोर बनाउन देखिएको सरकारी संलग्नता र नैतिक मौनता अचम्मलाग्दो छ। अदालती निर्णय र निर्णय पछि दिईएको पुरस्कारहरू सामान्य हुन् कि योजनावद्द हून ? सरकार उपर नैतिक प्रश्न उठेको छ, जवाफ दिनु पर्दछ।’ यस्ता चयनात्मक न्यायको अभ्यासले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउने भन्दै कांग्रेसले यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफको माग
कांग्रेसले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियालाई लिएर पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। विभिन्न कम्पनीले फरक मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको, कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा परेको तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र विदेशी कम्पनीबीच सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै तथ्यसहित जवाफ दिन माग गरेको हो।
पार्टीले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा र सरकारी निकायबाट आएका फरक–फरक सन्देशले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको कार्यालयमा राखेर दबाब दिएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाबारे सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ। ‘यो विषयमा सरकारले तथ्य सहित स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रकरण, र सरकारी संयन्त्रबाट आएका फरक –फरक सन्देशले संस्थागत समन्वय र राज्यको विश्वसनियतामाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ। जनतासँग सरकारी निर्णय प्रकृयाको पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्ने अधिकार रहन्छ, जुन संविधानले दिएको हो । अख्तियारले सरकार र सबै माथि निर्धक्कसँग छानबिन गर्न सकोस्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन वा पूर्व, कसैको छायाँ प्रभाव र दबाब नहोस्।’
यस्तै, कांग्रेसले सरकार हरेक क्षेत्रमा जनविश्वास गुमाउँदै गएको दाबी गर्दै एलपीजी ग्यास आपूर्ति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र विदेश नीतिलाई पनि असफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रवक्ता चालिसेका अनुसार ग्यास आपूर्ति, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् भने सरकारले समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चुनावअघि लालपुर्जाको आश्वासन बाँड्ने र चुनावपछि डोजर चलाउने नीति असंगत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले अस्थायी आयोगभन्दा स्थायी समाधान आवश्यक रहेको बताए। त्यसैगरी, राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा विदेशमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा पारदर्शिता र प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। कांग्रेसको पछिल्लो धारणा हेर्दा पार्टीले सरकारविरुद्धको राजनीतिक दबाबलाई आर्थिक मुद्दासँग जोड्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, लगानीमा आएको सुस्तता, राहदानी खरिद विवाद, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको कथित दोहोरो मापदण्ड तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका समस्यालाई एउटै राजनीतिक फ्रेममा राख्दै कांग्रेसले सरकारको सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्