काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधार, नेटवर्क विस्तार, फोर–जी सेवा विस्तार तथा ग्राहक सेवा प्रभावकारी बनाउन ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिँदै सेवा गुणस्तर,९त्तयक्० नेटवर्क विश्वसनीयता, रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सुधार गर्न भनेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले तोकिएका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक ९प्एक्ष्० पूरा भएरनभएको विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सेवा गुणस्तर, नेटवर्क विश्वसनीयता र ग्राहक अनुभव सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ।
ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता बडापत्र व्यवस्थापन, २४ घण्टे गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सुधारका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न तथा औद्योगिक क्षेत्र र मुख्य सहरहरूमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न भनिएको छ। सेवा प्रदायकले आफूले सेवा पुर्याएका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले देशभर फोर–जी सेवा विस्तार गरी गुणस्तर सुधार गर्न र प्रमुख सहरबाट फाइभ–जी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।यस्तै, सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न, दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाउन र राष्ट्रिय स्रोतको उचित उपयोग गर्न भनिएको छ।
प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनाहरूमा स्पष्ट माइलस्टोन, टाइमलाइन र प्एक्ष् निर्धारण गरी तीव्र कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। प्राधिकरणबाट अनुदान नलिएका सेवा प्रदायकको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ।
साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरता मजबुत बनाउन नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको छ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार सेवाको शुल्क प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेछ। बजारको माग तथा प्रविधिको विकासअनुसार शुल्क परिमार्जनका लागि कस्ट–बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले यी निर्देशनहरू मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले सेवा गुणस्तर वृद्धि, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र उपभोक्तामैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्