भरत तालमा साढे ५६ करोड हिनामिना : पूर्वमन्त्री देखि पूर्वअर्थमन्त्रीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित आठजना विरुद्ध साढे ५६ करोड बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आइतबार तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमत्तोमा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा पोखरी निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेकोले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दामा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा, पूर्वप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, रहेका छन् । यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल छन् ।

दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ, तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापासँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानसँग ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियरहरू निरन्जन लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग ५६ करोड तीन लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ र तत्कालीन कानुन अधिकृतसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रकम माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा उनिहरुद्वारा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूले उक्त कार्य गरेको अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा संघ र प्रदेश सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको उक्त परियोजनामा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले मुद्दा चलाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्