काठमाडौं । झारखण्ड लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का नेता देवेन्द्रनाथ महतोले थालेको आमरण अनशन बुधबार ११औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि अस्पताल भर्ना गरिए पनि उनले अनशन जारी राखेका छन् ।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) र झारखण्ड कर्मचारी छनोट आयोग (जेएसएससी) ले सञ्चालन गरेका भर्ती परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै लाखौं विद्यार्थीको पक्षमा महतोले आन्दोलन गरिरहेका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै जनआन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा गत अगस्ट १० मा राँचीमा आयोजित ‘विधानसभा घेराउ’ कार्यक्रममा करिब ५० हजार विद्यार्थी सहभागी भएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ । विद्यार्थी नेता रविन्द्र पासवानका अनुसार प्रशासनले विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीलाई राँची आउन रोक्ने प्रयास गरे पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको थियो । भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो । आन्दोलनकारीहरूले भने प्रहरीले विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीमाथि लाठीचार्ज गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विद्यार्थी नेता पासवानले सुरुआतमा प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरे पनि साँझपछि अचानक व्यवहार परिवर्तन भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई हटाउन बल प्रयोग गरिएको थियो । उनले महिला प्रदर्शनकारीमाथि पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अर्का विद्यार्थी नेता पियुष कुमारले पनि आन्दोलन दमन गर्न राज्य सरकारले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए। उनले विद्यार्थीमात्र नभई सञ्चारकर्मीसमेत प्रहरी कारबाहीको शिकार भएको दाबी गर्दै घटनाको निन्दा गरे । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र छिट्टै थप कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए ।
यद्यपि आन्दोलनकारीहरूले राज्य सरकारसँग संवादका लागि आफूहरू अझै तयार रहेको जनाएका छन् । उनीहरूले प्रशासनसँग वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न चाहेको भए पनि बल प्रयोग स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूका अनुसार प्रशासनले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका ‘कोर कमिटी’ सदस्यहरूको नाम र ठेगाना माग गरेको छ । विद्यार्थी नेताहरूले आफूहरू अपराधी नभई विद्यार्थी भएकाले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले झारखण्ड कर्मचारी छनोट आयोग (जेएसएससी) को संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा रद्द गर्न, कथित अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) मार्फत छानबिन गराउन तथा भर्ती प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनकारीहरूले माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले माग बेवास्ता गरिए आन्दोलन विद्यार्थीको सीमित विरोधबाट बाहिरिएर व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एएनआई
प्रतिक्रिया दिनुहोस्