काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुँवरले राज्यको नीतिकै कारण रियल स्टेट व्यवसायीहरू जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत सुधार गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कुँवरले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनले हदबन्दीका कारण करिब २०० भन्दा बढी कम्पनीको दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार रोकिएको र त्यसमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बैंकको ऋण रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार कारोबार रोकिँदा व्यवसायीहरूले बिक्री भइसकेका घरजग्गाको समेत बैंक ब्याज तिर्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ।‘घरजग्गा व्यवसाय उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। यो उद्योग आजको दिनमा शिथिल हुँदा अन्य उद्योगहरूमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइरहेको छ। यति धेरै महत्वपूर्ण उद्योग आज हदबन्दीको कारणले गर्दा हाम्रा कयौँ व्यवसायीहरूका २०० भन्दा बढी कम्पनीका दुई खर्बभन्दा बढीको कारोबार रोकिएको अवस्था छ।’
कुँवरले घरजग्गा कारोबारका लागि बैंकबाट ऋण लिएर व्यवस्थित बसोबासको क्षेत्रमा काम गरेका व्यवसायीहरू २०७६ सालदेखि नै समस्यामा परेको बताए। मालपोत ऐन संशोधनका लागि अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसकेको र वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको विधेयक पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट रोकिएकोले व्यवसायीहरु थप मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। ‘घरजग्गा कारोबारका लागि हाम्रा साथीहरूले बैंकबाट लोन लिएर व्यवस्थित बसोवासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। २०७६ सालदेखि हाम्रा साथीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्’, अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘पहिलो सरकारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी मालपोत ऐन संशोधन गर्न बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा थियो, पास हुन सकेन। यो सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको थियो, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हाम्रो दुर्भाग्यवस रोकियो।’
उनले प्रधानमन्त्री र सभामुखसमक्ष रियल स्टेट व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे।‘प्रधानमन्त्रीज्यू इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट आउनुभएको छ। म सभामुखज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु, हामीले धेरैचोटी पहल गरिसक्यौँ, हाम्रा पीरमर्का सुनिदिनुहोस्। दुई खर्बको कारोबार रोकिएको छ, त्यसमा एक खर्ब त बैंकको लोन छ। हामीले बेचिसकेका घरजग्गाको ब्याज तिरेर व्यवसायीहरू बसिरहेका छन्।’
हदबन्दी खुला भए राज्यले समेत ठूलो राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले हदबन्दी खुलाइदिनेबित्तिकै राज्यलाई २० देखि २५ अर्ब र व्यवसायीसँग ६० अर्बसम्म हुन्छ, बैंकको लोन तिर्न सकिन्छ।’ कुँवरले कारोबार रोकिएर बैंकको ब्याज बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरू जुनसुकै बेला कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताए।‘हाम्रा क्लाइन्टहरूले कुनै पनि बेलामा हामीलाई आएर जेल हाल्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो कुनै पनि साथीहरू आज जेल जान सक्ने त्रासमा छन्। त्यो हाम्रो कारणले होइन, राज्यको नीतिको कारणले भैरहेको छ।’
उनले सरकारले रियल स्टेट क्षेत्रको समस्या समाधान गरेमा यससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य उद्योगसमेत चलायमान हुने दाबी गरे।‘यदि यो राज्यको नीति भयो भने जिल्लाजिल्लामा यस्तो हाउसिङ एक्स्पोहरू हुन सक्छ। आज देशको कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्ड भनेको रियल स्टेट हो। त्यसकारण यो उद्योग चल्नेबित्तिकै सबै उद्योगहरू, २५० वटा उद्योगहरू रन हुन्छन्, रोजगारी क्रिएट हुन्छ, राज्यलाई ट्याक्स आउँछ।’
आफ्नो लामो व्यवसायिक जीवनमा अहिलेको जस्तो कठिन अवस्था कहिल्यै नदेखेको पनि उनले बताए। ‘अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, आखिरमा मलाई लाग्छ, मेरो बिजनेस हिस्ट्रीमा यतिको गाह्रो समय बिजनेसमा मैले कहिल्यै पनि देखेको थिएन।’ कुँवरले पछिल्लो समय रसुवा र नुवाकोटमा भएको विपद्प्रति रियल स्टेट व्यवसायीहरू दुःखी रहेको बताउँदै राज्यलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरे। व्यवसायीहरूको अवस्था राम्रो भएको भए विपद् राहत तथा राज्यकोषमा अझ बढी योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘तर पनि राज्यलाई आवश्यकता पर्दाखेरि, आज रसुवा र नुवाकोटमा जुन दुःखद् घटना भयो, त्यसप्रति हामीहरू मर्माहित छौँ। त्यसमा पनि आज व्यवसायीहरूले मन फुकाएर सकी–नसकी राज्यलाई सहयोग गरेका छन्। आज व्यवसायी राम्रो भएको भए योभन्दा चौबर रुपैयाँहरू राज्यको कोषमा योगदान हुन सक्थ्यो।’
उनले राज्यसँग व्यवसायीलाई अन्य सुविधा नभई स्पष्ट र अनुकूल नीति–नियमको अपेक्षा रहेको बताए।‘हामी राज्यका एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड हौँ। त्यसकारण यो व्यवसायी संस्थालाई अरू केही पनि चाहिएको छैन, नीति–नियम राम्रो गरिदिनुस्, हामी काम गर्न हाम्रा व्यवसायीहरू वेल एन्ड इक्वली क्वालिफाइड छन्।’ रसुवा र नुवाकोटको पुनर्निर्माणमा समेत रियल स्टेट तथा हाउजिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए।‘रसुवा र नुवाकोटको पुनर्निर्माणको कुरामा हाम्रा हाउसिङका साथीहरू, जो ३०औँ वर्षदेखि पढेर–लेखेर काम गरेर अनुभव भएका छन्, यसमा राज्यलाई आवश्यकता छ भने हाम्रो सहकार्य र सहयात्रा हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्