Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
Advertisement
Advertisement

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो भारत भ्रमण : आर्थिक सहयोगदेखि ऊर्जा र पूर्वाधारसम्मका एजेन्डा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो भारत भ्रमण : आर्थिक सहयोगदेखि ऊर्जा र पूर्वाधारसम्मका एजेन्डा
विज्ञापन
Advertisement

दुई अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग जुटाउनेदेखि पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनेसम्मको तयारी, हवाई प्रवेशमार्ग, जलविद्युत्, व्यापार र पारवहनमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने नेपालको अपेक्षा

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर ६ देखि ९ गते ९नोभेम्बर २२ देखि २५० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हुन लागेको उनको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणलाई नेपालले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक तथा रणनीतिक आधारमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिएको छ। भ्रमणका क्रममा मंसिर ७ गते ९नोभेम्बर २३० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक, कूटनीतिक र सामाजिक रूपमा जति निकट छ, आर्थिक तथा विकास साझेदारीका दृष्टिले त्यति नै ठूलो सम्भावना र चुनौती बोकेको छ। खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा दुई देशबीच गहिरो अन्तरनिर्भरता रहे पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजना वर्षौंदेखि निर्णय र कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाट र सद्भाव आदानप्रदानमा सीमित नराखी लामो समयदेखि अल्झिएका विषयमा परिणाममुखी सहमति जुटाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालले यस भ्रमणबाट विशेषगरी बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, जलविद्युत् विकास, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणजस्ता विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न विकास परियोजनाको उद्घाटन, नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरुवात तथा द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब डलर सहयोगको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डामध्ये गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग माग गरिएको दुई अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग रहेको छ। बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपालले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग सहयोग प्रस्ताव गरेको हो।

नेपालले प्रस्ताव गरेको सहयोग प्याकेजमा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग माग गरिएको छ। यसलाई केवल बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने विषयका रूपमा मात्र नभई विपद्पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको पुनःस्थापना र विकासका गतिविधिलाई गति दिने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

प्राकृतिक विपद्ले नेपालको कमजोर पूर्वाधार संरचना र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको छ। विशेषगरी चीनसँग जोडिने उत्तरी व्यापारिक मार्ग, जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती सडक पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा यसको प्रभाव स्थानीय जनजीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म परेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानले पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यद्यपि, प्रस्तावित दुई अर्ब डलर सहयोगको रकम, स्वरूप र सर्तबारे अन्तिम सहमति भइसकेको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ताबाट सहयोगको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट पार्न सक्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धि हुनेछ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्ग

नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग। यी दुवै विमानस्थल निर्माण भइसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। यसको एउटा प्रमुख कारण भारततर्फबाट आवश्यक हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति नजुट्नु हो।

नेपालले सन् २०१४ देखि नै थप हवाई प्रवेशमार्गको विषय उठाउँदै आएको छ। भौगोलिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका प्राविधिक आवश्यकताका कारण भारतीय आकाश हुँदै सहज प्रवेश पाउने व्यवस्था दुवै विमानस्थलका लागि महत्त्वपूर्ण छ। पर्याप्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विस्तार र पर्यटकीय गतिविधिमा अपेक्षित लाभ लिन कठिनाइ भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, प्रतिस्पर्धी हवाई रुट, यात्रुको सहज आवागमन र पर्याप्त पर्यटकीय माग पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय नेपालको पर्यटन, हवाई सेवा र समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच प्राविधिक छलफल गर्ने तयारी छ। यदि यस भ्रमणबाट हवाई प्रवेशमार्गका विषयमा सकारात्मक सहमति जुट्न सकेमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उपयोगिता बढ्नुका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि नयाँ गति लिन सक्नेछ।

यसैसँग जोडिएर नेपालले जनकपुरधाम र भारतको अयोध्यालाई हवाई सम्पर्कबाट जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। रामायण सर्किटअन्तर्गत हिन्दू धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका दुई सहरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको योजना छ। यसका लागि जनकपुर विमानस्थलको धावनमार्ग दुई सय मिटर विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

पञ्चेश्वर आयोजना तीन दशकदेखिको प्रतीक्षालाई अन्त्य गर्ने चुनौती
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनायुक्त तर लामो समयदेखि अल्झिएको आयोजना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित यो आयोजना तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको पञ्चेश्वर आयोजना विद्युत् उत्पादनका साथै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर आयोजनाको कुल लागत, लागत बाँडफाँट, पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ र त्यसको हिस्सेदारीलगायतका विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपालका लागि पञ्चेश्वर केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना मात्र होइन, पश्चिमी क्षेत्रको आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र सीमापार जलस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएको रणनीतिक आयोजना पनि हो। तर आयोजना अघि बढाउने नाममा नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी हित र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकताका साथ उठाएर दुवै देशबीच राजनीतिक तहमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास हुनेछ। प्राविधिक छलफलमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका विषयलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिमार्फत टुंग्याउन सकिएमा यो भ्रमणको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ।

तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोग तथा लगानीमा अघि बढाइने तीनवटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी छ। यसमा दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन रहेका छन्।

दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणले नेपालको पश्चिमी सीमाबाट हुने आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्थित भन्सार पूर्वाधार, गोदाम, जाँच तथा मालवस्तु आवागमनका सुविधाले व्यापारिक लागत घटाउन र सीमापार व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

त्यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा उत्पादन र निर्यात क्षमतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। भारतीय लगानी तथा प्राविधिक सहभागितामा अघि बढाउन खोजिएको यस आयोजनाले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुका साथै भारतसँगको ऊर्जा व्यापारलाई थप मजबुत बनाउन सक्नेछ।

पेट्रोलियम आपूर्तिका दृष्टिले सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना पनि महत्त्वपूर्ण छ। भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हाल मुख्यतः सीमावर्ती ढुवानी प्रणालीमा निर्भर छ। पाइपलाइन विस्तारले ढुवानी लागत घटाउन, आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र इन्धन ढुवानीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यी तीन परियोजना फरक–फरक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि नेपालको आर्थिक पूर्वाधार, व्यापारिक क्षमता र ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले भ्रमणमा निर्माण सुरु गर्ने घोषणा मात्र नभई लगानीको सुनिश्चितता, कार्यान्वयन तालिका र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट पार्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी र विद्युत् निर्यातको सम्भावना

नेपालले भारतसँग ऊर्जा सहकार्य विस्तारलाई पनि भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गरेर आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि भारतीय लगानी, बजार पहुँच र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार आवश्यक देखिन्छ।

पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको सहभागितामा अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना नेपालका ऊर्जा सम्भावनालाई व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो भए पनि त्यसको उपयोगका लागि लगानी, बजार र प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित विद्युत् बजारमध्ये एक हो। तर विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजारमा पहुँच, परियोजनाअनुसार स्वीकृति, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता आवश्यक पर्छ।

नेपालले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यकताअनुसार आयात गर्ने अवस्थाबाट माथि उठेर दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई परियोजनागत लगानीमा मात्र सीमित नराखी क्षेत्रीय ऊर्जा बजार, प्रसारण सञ्जाल र दीर्घकालीन खरिद–बिक्री सम्झौतासम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जा परियोजनाको कार्यान्वयन, भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्रीको सहजता तथा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा स्पष्ट सहमति जुट्न सकेमा नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ।

चार परियोजनाको उद्घाटन

भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका चारवटा परियोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारी पनि छ। यसमा काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको पुल, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल रहेका छन्।

यी परियोजनाले नेपाल–भारतबीचको विकास साझेदारीलाई भौतिक पूर्वाधारका माध्यमबाट थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका एकीकृत जाँच चौकी र पुलले आवागमन, व्यापार तथा पारवहनलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछन्। प्रहरी प्रतिष्ठानले सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

यस्ता परियोजनाको उद्घाटनलाई दुई देशबीचको सहयोगको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ। तर विकास साझेदारीको वास्तविक मूल्यांकन उद्घाटन भएका संरचनाको संख्याबाट मात्रै होइन, तिनले स्थानीय अर्थतन्त्र, व्यापार, रोजगारी र नागरिकको दैनिक जीवनमा पुर्‍याउने योगदानबाट हुनुपर्छ।

जनकपुर–अयोध्या धार्मिक पर्यटनको नयाँ सम्भावना

नेपाल र भारतबीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने सम्भावना पनि यस भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विशेषगरी जनकपुरधाम र अयोध्यालाई रामायण सर्किटअन्तर्गत जोड्ने प्रस्तावले धार्मिक पर्यटनको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

जनकपुरधाम माता सीताको जन्मस्थलका रूपमा र अयोध्या भगवान् रामको जन्मस्थलका रूपमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यी दुई सहरबीच सहज यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न सकिएमा नेपाल र भारतका धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्नुका साथै होटल, यातायात, स्थानीय व्यापार र पर्यटन व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

भारतले अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी गरेको छ। प्रस्तावित रेलमार्गमा परीक्षणसमेत गरिएको छ। रेल सेवासँगै हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा पनि नेपालले भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

धार्मिक पर्यटनलाई केवल तीर्थयात्रामा सीमित नराखी सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोड्न सकिएमा यसले दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा थप योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

सीमा विवाद, व्यापार घाटा र पारवहनका पुराना मुद्दा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका राजनीतिक तथा आर्थिक विषय पनि उठाउने तयारी छ। विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो।

नेपालले यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुमधुर र विश्वासिलो बनाउन सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयलाई निरन्तर संवादमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

त्यस्तै, भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा पनि गम्भीर आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहेको छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ भने निर्यातको आकार तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजार पहुँच र गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा अपेक्षित प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।

यस अवस्थामा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा व्यापारसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयमा ठोस छलफल आवश्यक छ। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पारवहन सुविधा, सीमापार सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार र भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन्।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकको पारवहन पूर्वाधार र सुविधामा निर्भर रहनुपर्छ। त्यसैले पारवहन सुविधालाई सहज, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु नेपालको व्यापारिक लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण आधार हो।

डिजिटल प्रविधिदेखि कृषि र शिक्षासम्म सहकार्य विस्तार

भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच परम्परागत आर्थिक तथा पूर्वाधारका विषयबाहेक नयाँ प्रविधि र उदाउँदा क्षेत्रहरूमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा, खेलकुद र पर्यटन यसका प्रमुख क्षेत्र हुन्।

भारतले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी र स्टार्टअप विकासमा हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। विशेषगरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता विकास गर्ने र युवालाई नवप्रवर्तन तथा रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, बीउबिजन, मल आपूर्ति, कृषि अनुसन्धान, उत्पादन प्रशोधन तथा बजार पहुँचका विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, शिक्षा र सीप विकासमा प्राविधिक साझेदारी तथा खेलकुद र सांस्कृतिक आदानप्रदानले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ।

भ्रमणको तयारी र कूटनीतिक सक्रियता

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै देशले कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा तयारी तीव्र पारेका छन्। भ्रमणको तयारीका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले कात्तिक १८ र १९ गते नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहसहित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री तथा पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

उक्त भेटघाटमा भ्रमणका क्रममा घोषणा गर्न सकिने परियोजना, द्विपक्षीय सहकार्य र आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल भएको थियो। यसले भ्रमणलाई औपचारिक राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी परियोजनागत उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित तयारी भइरहेको संकेत गर्छ।

नेपालले भ्रमणका क्रममा विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन, नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा तथा द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि, प्रस्तावित सबै विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि वार्ताको निष्कर्ष र त्यसपछिको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
सद्भावभन्दा परिणाममुखी कूटनीतिको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा देखिएको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार, पारवहनको मुख्य मार्ग र ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्ण बजार तथा लगानी स्रोत हो। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छ।

तर नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक उपलब्धि उच्चस्तरीय भेटघाट, संयुक्त वक्तव्य वा समझदारीपत्रको संख्याबाट मात्र मापन हुनुहुँदैन। वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजना कहिले अघि बढ्छन्, सहमत भएका परियोजनाको निर्माण कहिले सुरु हुन्छ, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा कति सहज पहुँच पाउँछ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले कहिले पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छन्।

विशेषगरी पञ्चेश्वर आयोजना, थप हवाई प्रवेशमार्ग, विद्युत् निर्यात, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र सीमा विवादजस्ता विषयमा नेपालले स्पष्ट राष्ट्रिय अडानसहित वार्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, दुई अर्ब अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण सहयोग प्रस्तावमा ठोस प्रतिबद्धता हासिल गर्नु पनि सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र नभई पारस्परिक लाभ, लगानी, व्यापार विस्तार र साझा आर्थिक समृद्धिको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भारतका लागि पनि नेपालसँगको स्थिर, समृद्ध र पूर्वाधारयुक्त साझेदारी क्षेत्रीय आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit