काठमाडौं ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सन्तुलित र उत्पादनमुखी नीति ल्याएको नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले प्रतिक्रिया दिएको छ। परिसंघले हालको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरेको भन्दै सकारात्मक मूल्यांकन गरेको छ।
परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी कर छुट, भाडा छुट र नीतिगत सहुलियतलाई स्वागत गर्दै यसले औद्योगिक लगानी विस्तारमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको प्रोत्साहन र कर सहुलियतले अर्थतन्त्रमा गति आउने विश्वास परिसंघको छ।
परिसंघले बजेटमार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, डाटा सेन्टर, डिजिटल नोम्याड भिसा, रिमोट वर्कजस्ता अवधारणालाई समेटिएको भन्दै प्रविधि क्षेत्रको विकासमा यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहभागी गराउने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मार्फत जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयलाई परिसंघले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको नीति मानेको छ।
राजस्व सुधार, व्यापार सहजीकरण, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन उठाइएको कदम, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था र हरित विकासका लागि ग्रीन ट्याक्सोनोमीमार्फत निजी पुँजी परिचालनको नीति सकारात्मक भएको परिसंघको भनाइ छ।
यद्यपि परिसंघले औद्योगिक विकास रणनीति, गुणस्तरीय वस्तु आयात व्यवस्था, तथा भन्सारमा लेबलिङजस्ता आवश्यक विषय छुटेको भन्दै आगामी दिनमा ती विषय प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बजेटको कार्यान्वयन सधैं कमजोर हुने गुनासो गर्दै परिसंघले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट खाका तयार गरी सम्बद्ध निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ।
परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ‘बजेट वाच’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारसँग सहकार्य गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्