काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ। महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरू तुरून्त हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशमा ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित समाचारहरू हटाउनु, हटाउन लगाउनु’ भनिएको छ।
तर महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा उजुरी लिने र कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो। यस अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अदालतबाट भएको आदेश संविधान २०७२ को व्यवस्था र मर्म, साथै प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ।’
महासंघले संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरेको र यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। महासंघले लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्ने मान्यताप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अदालतको यो आदेश अस्वीकार्य रहेको बताएको छ। ‘प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएको हुँदा महासंघ यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्