जनकपुर । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सयौँ उजुरी अझै विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयमा ४८८ उजुरी चालु अवस्थामा रहेकामा ११० भन्दा बढीको अनुसन्धान पूरा गरी केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ भने ३७६ उजुरी अझै विचाराधीन छन्।
विचाराधीन उजुरीमध्ये २३४ वटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी छन्। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका ६६, यातनासम्बन्धी २३, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी २३, महिलाको अधिकारसम्बन्धी १५, जातीय विभेदसम्बन्धी १० र बाल अधिकारसम्बन्धी पाँच उजुरी छन्।जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी धनुषामा ११२ उजुरी विचाराधीन छन्। सिरहामा ५४, रौतहटमा ३९, पर्सामा ३८, महोत्तरीमा ३७, सप्तरीमा ३५, सर्लाहीमा ३४ र बारामा २७ उजुरी रहेका छन्।
आयोगका सहसचिव बुद्धनारायण साहनीले मधेशमा मानवअधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको भन्दै तीनै तहका सरकार मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनासहित पुराना उजुरीसमेत अझै फर्छ्योट हुन नसक्दा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो बनेको छ। आयोगले प्रदेशका आठै जिल्लामा आन्दोलन, निर्वाचन, हिरासत तथा कारागार, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, बल प्रयोग, धार्मिक–सामुदायिक तनाव, बाल तथा श्रमिक अधिकारलगायत विषयमा ३१ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। सप्तरीमा श्रमिकमाथि जबर्जस्ती श्रम तथा यातनाको आरोपमा गरिएको अनुगमनपछि भारतीय श्रमिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्तासमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्